गगन थापा
व्यवस्थापिका संसद्मा मञ्चन भएको राजनीतिक 'नौटङ्की'ले आम नागरिकपंक्तिलाई चरम अविश्वास र निराशातर्फ धकेलिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू चयन गर्ने क्रममा दलहरूभित्रको घीनलाग्दो अन्तरकलह छताछुल्ल भएर पोखिइसकेकाले होला, त्यो दिन संसद्मा प्रमका प्रस्तावकहरूले आफ्नो प्रस्ताव भाषणमा समेत धेरै रंगीन बुट्टाहरू भर्ने रुचि देखाएनन् । राष्ट्रिय सहमतिको बिगुल फुकिरहने, शान्ति र संविधानको ध्वजा उचालिरहने अनि सहकार्यको नारा लगाइरहने तर आफ्नै सहकर्मी र सहधर्मीको तेजोवध गर्नसमेत जो जे पनि गर्न तयार हुने । अरूलाई नङ्ग्याइरहँदा आफू सर्वाङ्ग नाङ्गिएको चाल नपाउने, यस्तो अनुदार, संकीर्ण र आत्मकेन्दि्रत नेतृत्वको भरमा अगाडिको जोखिमपूर्ण यात्रा तय होला भनेर अपेक्षा भने जनताले गरिरहनुपर्ने- यो कस्तो कारुणिक आशावाद ।
आज फेरि व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा, उही नाटक दोस्रोपटक मञ्चन हुनेछ, किनकि यो बीचमा न त निर्देशक फेरिएको छ, न त कथा न त पटकथा नै । हो, अघिल्लोपटक एउटा निश्चित भूमिकामा देखिएको पात्रको ठाउँमा अर्को पात्र देखिन सक्छ । आफ्नो सरकार ढाल्न सम्पूर्ण शक्तिका साथ लागेका कमरेड अध्यक्षको उम्मेदवारी फिर्ता लिने उद्घोष गर्दै गर्दा कम प्रफुल्लित देखिएका थिएनन् माधव नेपाल । यसपटक झोंक फेर्ने पालो कमरेड अध्यक्षको हो । साउन ५ गते 'राष्ट्रिय सहमति' का निम्ति तटस्थ बस्न जति आतुर माधव नेपाल देखिएका थिए, यसपटक त्यति नै आतुरता देखाउनेछन् झलनाथ खनालले । उता माओवादीभित्र बाबुराम भट्टराईलाई रोक्न सकेकोमा प्रमुदित भइरहेका कमरेड अध्यक्ष कसैको बहुमत नपुग्ने खेल लम्बिँदा आनन्दित नै हुनेछन् । आफ्नो दलभित्रको रडाको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दा पनि आफ्नो सहयात्री एमालेले धर्म छाड्दा हार्नुपर्यो भनेर आक्रोशित भएको कांग्रेसले फेरि पनि हात पार्ने मत उही १२४ नै हो । नयाँ सरकार बन्ने र बनाउने बेला भयो कि मधेस र मधेसी सम्झेर हुरुक्कै हुने, मधेसी मोर्चाको स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने क्षमता यो पटक पनि प्रश्नकै घेरामा रहन्छ । यसको अर्थ साउन ७ गते पनि जनताले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछैनन् ।
यो लेखमा मेरो प्रयत्न दलको नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्नु होइन । लालच र संकीर्णताले मुख्य नेतृत्वलाई खोक्रो बनाइसकेको सत्य हो तर फोहोर पोखरी सफा गर्ने अठोटसहित पोखरीमा हाम्फाल्ने हामी तन्नेरीहरू पनि पोखरी सफा गर्नेभन्दा नाक थुनेरै भएपनि आफू कसरी बाँच्ने भन्ने मात्र चिन्ता गरिरहेको यो अवस्थामा, यस्तो सत्य नै बोल्ने नैतिक आधार हामीले गुमाएका छौं । त्यसैले यहाँ व्यक्त विचारहरू आफ्नै अक्षमताप्रतिको आक्रोश पनि हो । र, त्योभन्दा बढी चिन्ता हो- के फेरि एकपटक हामी नेपालीहरू आफ्नै सपनाको मलामी जानुपर्ने हो ? नेपालको साठी वर्षभन्दा लामो प्रजातान्त्रिक संघर्षको गौरवशाली इतिहासमा, प्रत्येकपटक प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न र संस्थागत गर्न चुक्दा आज न त नेपालले न त नेपालीले नै आफ्नो हकअनुसारको अवस्था पाएका छन् । के हामी फेरि अर्को एकपटक चुक्ने हो ? के हामी अर्थहीन र अन्तहीन हिंस्रक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्ने हो ? के हामी संघर्षको गौरवशाली पृष्ठभूमि भएको तर अगाडि बढ्ने सवालमा आत्मश्लघाले ग्रस्त अति अनुदारवादी, अति हठी, अति संकीर्ण करिब एक दर्जन नेताहरूको अयोग्यताको निरीह साक्षी भएर बस्ने या जनताको संघर्षको उपलब्धि जोगाउँदै समृद्ध नेपालको आकांक्षालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न सतत् सार्थक हस्तक्षेप गर्ने ? गान्धीको भनाइमा 'हामी वर्तमानप्रति जिम्मेवार भयौं भने भविष्य स्वतः आफूप्रति जिम्मेवार हुनेछ ।' हामी वर्तमानप्रति कसरी जिम्मेवार बन्ने ? अहिलेलाई यसैको खोजी हो ।
एकपटक संसद्मा बोल्दा भनेको थिए- 'चिनियाँहरूले उपहारमा दिएको भवनमा संविधानसभा बसेको छ, भारतले उपहार दिएको बसमा चढेर सभासद्हरू संविधानसभामा जान्छन्, अमेरिकी सरकारले सहयोगमा दिएको टेलिभिजन सेटहरू छन् संविधानसभाभरि, नर्वेले दिएको कुर्सीमा बसेर डेनमार्कले दिएको माइकमा बोल्छन् सभासद्हरू । सबै मागेर पाइने रहेछ तर न त मन्डेला मागेर पाइन्छ, न त गान्धी नै मागेर पाइन्छ । न त रातारात यहाँ बीपी, गणेशमान, मदन वा पुष्पलाल नै तयार गर्न
सकिन्छ ।' हाम्रो नेतृत्वले आवश्यक सामथ्र्य र सत्चरित्रता प्रकट गर्न नसकेको जति सत्य हो, यही समूहसँग विशाल राजनीतिक विरासत रहेको पनि त्यति नै सत्य हो । अतः समयको यो बिन्दुमा यस्तो नेतृत्वलाई आफ्नो विरासतबाट प्राप्त शक्ति, अहिलेको संक्रमणलाई टुंग्याउन प्रयोग गर्नलाई बाध्य बनाउन सक्नु नै हामी सबैको दायित्व हो र यो नै हाम्रो विजयको सर्त पनि । शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन र सबैले स्विकार्ने संविधान तयार गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । यो नेतृत्वले एक वर्षभित्र यी दुई कार्यभार पूरा गरिदिए तीता अनुभवहरू बिर्सेर पनि यिनको जयजयकार नै गर्ने थियौं, अनि नयाँ संविधानको आधारमा टेकेर नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्न सक्थ्यौं ।
समस्या नै समस्याको चाङमा उभिएको छ नेपाल । नयाँ संविधान यी समस्याहरूको अचुक हल होइन । तर समाधानको यात्रा प्रारम्भ गर्न यस्तो आधार अनिवार्य भने छ । हाम्रो नेतृत्वले यति आधार मात्र बनाइदिए सिर्जना र निर्माणको बाँकी अभियान हामी अगाडि बढाउन सक्थ्यौं । हो, अगाडिको यात्रा सहज छैन । यस्तो कमजोर राज्य अनि अगाडिका विशाल चुनौतीहरू यस्तो कमजोर अर्थतन्त्र अनि व्यापक आवश्यकताहरू । झन् तथ्याङ्कका पानाहरू पल्टाउँदा, हाम्रो जीवनकालमा उज्यालो देख्न सकिएला त भनेर अत्यास लाग्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र -साक्षरताको आधारमा १६२ औं स्थान, प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्यमा खर्च १७० औं स्थान, मानव विकास सूचकाङ्कको १५९ देशको सूचीमा १४० औं स्थान, विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको सूचीमा १३४ देशमा १२८ औं स्थानमा, प्रतिव्यक्ति आयमा विश्व बैंकका अनुसार १६४ देशमा १५१ औं स्थानमा अनि अर्कोतर्फ नेपाल त्यो देश हो, जहाँ ७३ प्रतिशत जनता शौचालयको प्रयोग गर्दैनन्/छैन, जहाँ २३ प्रतिशत जनताको स्वच्छ पिउने पानीमा पहुँच छैन, जहाँ २१ प्रतिशत जनता कुपोषणले ग्रस्त छन्, जहाँ काम गर्ने उमेरका करिब ७०० युवा प्रत्येक दिन देश छाडेर जान्छन् भन्ने परिचय बोक्नुपर्ने अवस्था, यो सबैले घोच्छ । कुनै एउटा क्षेत्र छैन, जसलाई हेरेर सन्तोषको श्वास फेर्न सकियोस् ।
अनि सबैभन्दा ठूलो विडम्बना, यो विकराल अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न हैन, यस्तो अवस्थालाई अनन्त बनाउन हाम्रो वर्तमान राजनीति सहयोगी बनेको छ । हामीले जुनसुकै वादको झन्डा बोके पनि हाम्रो राजनीतिका उद्देश्य जनताको मुक्ति हो, असमानता, अज्ञानता, अप्राप्यताबाट मुक्ति अनि प्राप्ति हो, सम्मानित जीवन, गुणस्तरीय जीवनको । तर के यस्तो घीनलाग्दो राजनीतिले हामीलाई मुक्ति र प्राप्तिको बाटोतर्फ अग्रसर गराउँछ ? गराउँदैन । तर पनि त हामी यसलाई फेर्न सकिरहेका छैनौं ।
यी तमाम जटिलता हुँदाहुँदै पनि हामी अँध्यारो सुरुङको यात्राबाट उज्यालो राजमार्गमा पुग्न सक्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास मरिसकेको छैन । यो विश्वासकेा आधार छ । बितेको साठी वर्ष सम्पूर्ण रूपमा खेर गएको
होइन । २००७ सालसम्म सम्पूर्ण रूपमा बन्द नेपाली समाज २००७ सालमा पहिलोपटक आत्मसम्मानपूर्वक उभियो । त्यस समय गर्वका साथ नेपालले अगाडि बढाएको कदमलाई महत्त्वाकांक्षी राजसंस्थाले पटकपटक निरंकुश प्रहार नगरेको भए सायद आज हामी एउटा परिपक्क र परिस्कृत लोकतन्त्रमा साठी वर्षको अनुभवका साथ समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भइरहेका हुन्थ्यौं होला । यस्तो त भएन तर पनि यो साठी वर्षमा अनेकन प्रस्थापनामा टेकेर उठेको संघर्ष अनि विभिन्न समयमा भएका शासनका अनेकन प्रकारका प्रयोगहरूबाट आज नेपालसँग अगाडि बढ्न आवश्यक ज्ञान र अनुभव छ ।
लामो अनुभवबाट हाम्रो बुझाइ हो, नेपाल कुनै पनि अतिवादको सहारामा प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन । लोकतन्त्रको जगमा आर्थिक र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्दै सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मानपूर्वक सामेल गराउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ, यही भन्छ हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो अनुभवले ।
आज नेपालको प्रत्येक क्षेत्रको समस्याको निरुपण मात्र होइन, हामीसँग 'प्रेस्त्रिmप्सन' तयार छ । हामीले हाम्रो संरचनागत समस्याहरू, हाम्रो उत्पीडनका विशिष्ट अवस्थाहरू, हाम्रो असमानताको अवस्था, हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रियताको नवीन परिभाषाको आवश्यकता, प्रत्येक पक्षमा वषार्ंैको विमर्श र अनुभवबाट प्रत्येक मुद्दाको हल भेटिसकेका छौं । विश्वको शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनसँगै, आज दुई उदाउँदा महाशक्तिबीचमा रहेको हाम्रो अवस्था अभिशाप होइन वरदान हुनसक्छ भन्ने हामीसँग ज्ञान छ । गरिखान सक्ने अठोट बोकेको ठूलो पंक्ति देशभित्र छ, अनि संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू आपmनो ज्ञान, पुँजी, सीप नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा प्रयोग गर्ने अवसरको प्रतीक्षारत छन् । युवा उद्यमीहरू गरिखाने वातावरण मात्र पाए आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो हिम्मत गर्न तयार छन् भने शरीरभरि चोट र घाउ बोके तापनि एउटा विश्वास दिन सक्ने हो भने कष्टमा बाँच्ने आदत भएका सीमान्तकृत नेपालीसमेत राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिका लागि समर्पित हुन तयार छन् । आज देश छाडेर जाने तरखरमा रहेको तन्नेरी होस् वा विश्राम गर्दै गरेको एउटा पाको नागरिक, विदेशमा घरजम गरेर बसेको नेपाली होस् वा भारतको कुनै महलको चौकीदार, काठमाडौंको होस् या कणर्ालीको, अक्षर चिन्ने होस् वा नचिन्ने, खोइ कुन क्षेत्रको, पेसाको जातको, धर्मको, वर्गको एउटा नेपाली छ जो कुनै पनि दिन एकपटक पनि यो मुलुकको अवस्थाका बारेमा एकछिन नसोची अनि दुई शब्द नबोली सुतेको होस् । हो, यही हो हाम्रो ताकत, हाम्रो जागरुकता, हाम्रोे चेतना, हाम्रो प्रतिबद्धता । तर यो ताकतको उपयोग स्वतस्फूर्त हुन सक्दैन । हाम्रो वरिपरि व्याप्त नकारात्मकता र नैराश्यताका बीचमा हामीमा भएको यस्तो ताकतको पहिचान र उपयोग गर्दै अघि बढ्ने एउटा नयाँ प्रारम्भ भने अनिवार्य छ ।
संविधानसभाको थपिएको म्यादमा दस महिना बाँकी छ । यो दस महिनाको अवधिमा हाम्रो नेतृत्वले यो संक्रमणलाई टुंग्याउन शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गरिदिए सायद हामी यस्तो नयाँ प्रारम्भ गर्नसक्ने थियौं । शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको अवस्था अनि लोकतन्त्रको मूल्य अन्तक्षेपित भएको संविधानको एउटा दस्तावेज पाए, छिमेकका भारत र चीन उदाउँदै गर्दा हुर्केको नेपालको तन्नेरी पुस्ता आर्थिक, सामाजिक मात्र होइन राजनीतिक क्षेत्रमा समेत, प्रगतिको भोक सफलताको आत्मविश्वासको साथ ।
तर यो बाँकी अवधिमा यी दुई मुख्य कार्यभार सम्पन्न हुन सकेनन् भने यस्तो नयाँ प्रारम्भको आधार गुम्नेछ, अवसर गुम्नेछ । यो अवसर गुम्नुको अर्थ हो, व्यर्थमा अर्को दशकौं खेर जानु वा दुई उदाउँदा शक्तिहरूको राप र तापलाई थेग्न र आफ्नो अनुकूलतामा उपयोग गर्ने क्षमता राख्न नसक्दा स्वतन्त्र र अभिवाज्य राष्ट्रको हैसियत गुमाउनु ।
संसद्मा देखिएको गतिविधि, यी कार्यभार सम्पन्न गर्नेतर्फ उन्मुख छैन । घृणा र निषेधको प्रतिस्पर्धामा संविधान र शान्ति दुवै ओझेलमा परेका छन् । यस घडीमा सरकार बनाउने विषयलाई मुख्य विषय ठान्दा हाम्रो दलीय दृष्टिकोणले नै हामीलाई मार्गनिर्देशित गर्ला तर यो बेला हाम्रो भूमिकाले मुलुकलाई नै प्राप्त हुने अवसरबाट वञ्चित गराउँछ भन्ने सोचियो भने सायद हामी खेलमा भइरहेको झेल मुर्दावाद भन्ने साहस गर्न सकौंला ।
अन्त्यमा,आज नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेपछि सायद अब दुई सातापछिको नयाँ मिति तय होला । हाम्रा नेताहरूको अति अनुदारवादी र संकीर्ण व्यवहारको कारणले यो स्थिति सिर्जना भए तापनि यो दुई साताको अवधि हाम्रा अगाडि छद्मभेषमा तर आशीर्वाद र भाग्यको रूपमा आएको छ । राष्ट्रिय सहमति हाम्रा लागि आदर्श नभएर बाध्यता भएकाले बहुमतीय सरकार शान्ति र संविधान निर्माणका लागि सुखद हुने थिएन । त्यसैले यो अवधि शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न सहमतीय यात्राका लागि सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर त्यो सहमतिका लागि मैले भन्दै आएको एउटा सत्य यी दुई सातामा माओवादी नेतालाई बुझाउन सकिएला कि लोकतन्त्रको उर्वरभूमिमा पुष्पकमल फूल जति पनि फुलाउन सकिन्छ तर 'प्रचण्ड' नामक क्याकटस यसमा फुलाउन सकिन्न ? झुक्किएर प्राप्त भएको यो दुई साताको अवधिमा हाम्रो नेतृत्वलाई हामी सबैको सकारात्मक प्रयत्नले सहमति निर्माण गर्न बाध्य बनाउने सामथ्र्य रहे मात्र हामीले वर्तमानका प्रति जिम्मेवार भएको ठहरिनेछ । के त्यो नयाँ आधार तयार गर्न सकौंला ?
Friday, July 23, 2010
Thursday, July 22, 2010
संविधानसभाको तेश्रो ठूलो दल एमालेले निर्वाचन प्रक्रियामा नै भाग नलिने घोषणा गर्दै तटस्थ बसेपछि कांग्रेस र माओवादीलाई सामान्य बहुमत पुर्याउन कठीन छ । अहिलेसम्म कसलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नेसम्मको निर्णय गर्न नसकेका मधेसवादी दलहरुले माओवादीलाई सघाउने निर्णय गरिहाले भने त माओवादी उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल पुनः दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउनेछन् । तर यो सम्भावना क्षीण छ । दक्षिणतिरको शक्तिले नरुचाएको माओवादीलाई सहयोग गरेर मधेसवादी दलहरु 'रिक्स' उठाउने स्थितिमा छैनन् ।
बिहीबारको मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने माओवादीलाई अहिले ५८ मत अपुग छ । त्यो अपुग पूर्ति गर्न साना दललेमात्र सक्ने स्थिति छैन । केही बढी सीट भएका नेकपा माले, नेकपा संयुक्त, नेमकिपा, जनमोर्चालगायतका बामपन्थी पार्टीसमेत माओवादी अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार देखिंदैनन् ।
मधेसवादीसहित अरु केही साना दलले सहयोग गर्दैमा कांग्रेसलाई पनि बहुमत पुग्दैन । किनकि एमाले कांग्रेसलाई सघाइहाल्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन । बिहीबारको मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई १ सय ७६ सभासदको खाँचो छ । तर मधेसवादीसँग मात्र ८२ सभासद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनशक्ति पार्टीले पौडेललाई बुधबार पनि मत लगाएका थिए ।
अप्ठ्यारोमा एमाले
बहुमतको सरकारको नेतृत्व नगर्ने अडानमा रहेका एमाले उम्मेदवार एवम् पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल दुई तिहाइ नपुगेपछि निर्वाचनप्रक्रियाबाट बाहिरिए ।
प्रधानमन्त्रीको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बाहिरिएको एमालेले अब राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल बहुमतीय सरकार निर्माणका लागि कसैलाई समर्थन नगर्ने जनाएको छ । एमाले शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार हुने दोस्रो चरणको चुनावमा माओवादी र कांग्रेस दुवै दललाई समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन् । मधेसी दलले माओवादीलाई समर्थन नगर्ने हो भने एमालेको सहभागिताविना सरकार बन्दैन, जतिपटक निर्वाचन गरे पनि ।
लामोसमयसम्म एमाले अडानमै रहे ढिलै भए पनि कुनै न कुनै निकास त निस्कन्छ । तर, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि हतार गर्ने हो भने एमाले कुनै निर्णयमा पुग्नुपर्नेछ । त्यो अवस्थामा भने एमालेभित्र गम्भीर फुट देखिन सक्छ ।
अध्यक्ष झलनाथ खनाल कुनै हालतमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन्, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षधर भने माओवादीलाई सत्ता सुम्पन सहयोग गर्ने सोच्न पनि सक्दैनन् ।
विकल्प
शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री चयन नभए र विद्यमान संसद नियमावलीअनुसार यहि प्रक्रिया दोहोरिरहने अवस्थामा ताजा प्रक्रियाका लागि संसद नियमावली परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, ०६५ को नियम ८ मा प्रधानमन्त्रीका कुनै उम्मेदवारले सामान्य बहुमत नल्याएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहने उल्लेख छ ।
यो अवस्थामा नियमावली संसोधन गरी दोश्रो चरणको निर्वाचनमा पनि बहुमत नल्याए ताजा प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । र अहिलेका उम्मेदवारबाहेक सहमतिको नयाँ अनुहारलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री जिम्मा लगाउन सकिन्छ कि !
बिहीबारको मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने माओवादीलाई अहिले ५८ मत अपुग छ । त्यो अपुग पूर्ति गर्न साना दललेमात्र सक्ने स्थिति छैन । केही बढी सीट भएका नेकपा माले, नेकपा संयुक्त, नेमकिपा, जनमोर्चालगायतका बामपन्थी पार्टीसमेत माओवादी अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार देखिंदैनन् ।
मधेसवादीसहित अरु केही साना दलले सहयोग गर्दैमा कांग्रेसलाई पनि बहुमत पुग्दैन । किनकि एमाले कांग्रेसलाई सघाइहाल्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन । बिहीबारको मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई १ सय ७६ सभासदको खाँचो छ । तर मधेसवादीसँग मात्र ८२ सभासद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनशक्ति पार्टीले पौडेललाई बुधबार पनि मत लगाएका थिए ।
अप्ठ्यारोमा एमाले
बहुमतको सरकारको नेतृत्व नगर्ने अडानमा रहेका एमाले उम्मेदवार एवम् पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल दुई तिहाइ नपुगेपछि निर्वाचनप्रक्रियाबाट बाहिरिए ।
प्रधानमन्त्रीको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बाहिरिएको एमालेले अब राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल बहुमतीय सरकार निर्माणका लागि कसैलाई समर्थन नगर्ने जनाएको छ । एमाले शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार हुने दोस्रो चरणको चुनावमा माओवादी र कांग्रेस दुवै दललाई समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन् । मधेसी दलले माओवादीलाई समर्थन नगर्ने हो भने एमालेको सहभागिताविना सरकार बन्दैन, जतिपटक निर्वाचन गरे पनि ।
लामोसमयसम्म एमाले अडानमै रहे ढिलै भए पनि कुनै न कुनै निकास त निस्कन्छ । तर, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि हतार गर्ने हो भने एमाले कुनै निर्णयमा पुग्नुपर्नेछ । त्यो अवस्थामा भने एमालेभित्र गम्भीर फुट देखिन सक्छ ।
अध्यक्ष झलनाथ खनाल कुनै हालतमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन्, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षधर भने माओवादीलाई सत्ता सुम्पन सहयोग गर्ने सोच्न पनि सक्दैनन् ।
विकल्प
शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री चयन नभए र विद्यमान संसद नियमावलीअनुसार यहि प्रक्रिया दोहोरिरहने अवस्थामा ताजा प्रक्रियाका लागि संसद नियमावली परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, ०६५ को नियम ८ मा प्रधानमन्त्रीका कुनै उम्मेदवारले सामान्य बहुमत नल्याएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहने उल्लेख छ ।
यो अवस्थामा नियमावली संसोधन गरी दोश्रो चरणको निर्वाचनमा पनि बहुमत नल्याए ताजा प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । र अहिलेका उम्मेदवारबाहेक सहमतिको नयाँ अनुहारलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री जिम्मा लगाउन सकिन्छ कि !
MORE
झलनाथ खनाललाई हिजोको दिन आफ्नो जीवन कै सबैभन्दा नरमाइलो दिन भो होला। सत्ता नामको ‘हड्डी’ उनको मुख नजिकै आइसकेको थियो, तर खोसियो। पेनाल्टीमा पराजित हुँदा फुटबल टिमलाई के दुःख हुन्थ्यो होला, जति उनलाई भयो होला। उनी निश्चित रुपमा प्रधानमन्त्री बन्दै थिए। बहुमत उनकै पक्षमा थियो। तर अकस्मात् खेल यसरी खेलियो कि उनी प्रतिस्पर्धा नै नगरी मैदानबाट बाहिरिन बाध्य भए। उनले आफ्नै साथीहरुबाट यसरी रेडकार्ड पाए कि अब शुक्रबार हुने फाइनल खेलमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाउने छैनन्।
मुख मै आइपुगेको हड्डीलाई खोस्ने काम भने मधेसवादी दलहरुको मोर्चाले गरेको हो। नभए मध्याह्नसम्म झलनाथ खनालको पक्षमा माहौल बन्दै थियो। माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार छँदाछँदै एमालेलाई सहयोग गर्ने भनेपछि झलनाथको संभावना बढेको थियो। किनभने एमाले र माओवादी मिलेमा आरामदायी बहुमत पुग्थ्यो। तर एमालेका चलाख नेताहरुले झलनाथलाई दुई तिहाईको शर्त राखेका थिए। एक समय त उनले दुई तिहाई पनि पुर्याउलान् जस्तो भएको थियो। 391 जनाको हस्ताक्षर त लिइसकेका थिए उनले।
उपेन्द्र यादवको फोरमले पनि झलनाथलाई सघाउने खबर आएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा लगायतका साना दलको समर्थन पनि उनले पाएका थिए।
तर अन्तिममा कुरा बिगारिदियो मधेसवादी दलहरुको मोर्चाले। उपेन्द्र यादव पनि सहभागी यो मोर्चामा चार मधेसवादी दल छन्- यादव र गच्छदारको गरी दुई वटा फोरम, राजेन्द्र महतोको सदभावना अनि तमलोपा। यिनीहरुका ८२ सांसद छन्। यता प्रधानमन्त्री चुन्नलाई संसदको बैठक बस्न ढिला भइसकेको थियो, उता मधेसवादी दलहरु बैठक सकाउने कुरै गरिरहेका थिएनन्। उनीहरुको पनि समर्थन भएको भए निश्चित रुपमा झलनाथ प्रधानमन्त्री हुने थिए।
तर त्यस्तो भएन। शायद दिल्ली दरबारको आदेशमा मधेसवादी दलहरुले अकस्मात् आफूहरु तटस्थ बस्ने निर्णय गरिदिए। माओवादीलाई एक्ल्याउन चाहिरहेको दिल्लीका लागि माओवादी कै इच्छा र चाहनामा झलनाथ खनालको सरकार बन्नु एउटा ठूलो झट्का हुनसक्थ्यो। दिल्ली यसै पनि आफ्ना दूतमार्फत् प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको तिथि सार्न चाहिरहेको थियो- यो खबर त सञ्चार माध्यममा आइरहेकै थियो। आफ्नो इच्छाविपरीत सरकार बन्ने देखेपछि मधेसवादी दलमार्फत् दिल्लीले त्यसो हुनबाट रोकेका हुन्, यो प्रष्टै छ।
मधेसवादी दलहरुको निर्णयसँगै दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने देखिएपछि अरु धेरै स-साना दलहरुले पनि मतदानमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरे जसका कारण झलनाथको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर हुन पुग्यो। अझै पनि एउटा झिनो आशा थियो झलनाथलाई, उम्मेदवारी फिर्ता नभइदिए माओवादीले भोट गरेपछि ३०१ को बहुमतको सरकार बन्थ्यो। तर प्रस्तावक माधवकुमार नेपालले पार्टीले ४०१ नपुगे उम्मेदवारी फिर्ता लिने म्यान्डेट दिएको भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि हिस्स बन्न पुगे खनाल।
अब के हुन्छ त ?
झलनाथ बाहिरिएपछि अब मैदानमा काँग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमात्र छन्। प्रचण्ड दिल्लीको चाहना हैन। कि त दिल्लीका सामु लुत्रुक्कै पर्नु पर्यो प्रभो भन्दै प्रचण्डले। अनि ज्ञातअज्ञात सम्झौताहरु गर्नुपर्यो प्रचण्डले। नत्र दिल्लीले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसैगरी पनि दिने छैन। दिल्लीको इच्छा विपरीत सरकार बनाउन सक्ने हो भने प्रचण्डले कि एमालेको साथ खोज्नुपर्छ, कि मधेसवादी र अन्य साना दलहरुको।
अर्कोतर्फ रामचन्द्र पौडेल अहिलेको माधव नेपाल सरकारको गठबन्धनलाई कायम राख्न सके प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। पौडेललाई दिल्लीले रुचाउने नरुचाउने भन्दा पनि प्रचण्डलाई नरुचाउने हुनाले उनी रोजाइमा पर्न सक्छन्। तर यसका लागि सबैभन्दा ठूलो हात एमालेको हुन्छ। हिजोसम्म एमालेले दुई तिहाई बहुमत नभएसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म कसैलाई भोट नदिने बताएको छ। रातारात प्रभुहरुको निर्देशनमा केही भए बेग्लै कुरा, नत्र मधेसवादी दल र साना दलहरु अहिले कै अडानमा रहने हुन् भने शुक्रबार हुने निर्वाचनमा पनि रामचन्द्र पौडेल र प्रचण्डले बहुमत पुर्याउन सक्ने छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल कै कामचलाउ सरकार कायम रहनेछ।
मुख मै आइपुगेको हड्डीलाई खोस्ने काम भने मधेसवादी दलहरुको मोर्चाले गरेको हो। नभए मध्याह्नसम्म झलनाथ खनालको पक्षमा माहौल बन्दै थियो। माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार छँदाछँदै एमालेलाई सहयोग गर्ने भनेपछि झलनाथको संभावना बढेको थियो। किनभने एमाले र माओवादी मिलेमा आरामदायी बहुमत पुग्थ्यो। तर एमालेका चलाख नेताहरुले झलनाथलाई दुई तिहाईको शर्त राखेका थिए। एक समय त उनले दुई तिहाई पनि पुर्याउलान् जस्तो भएको थियो। 391 जनाको हस्ताक्षर त लिइसकेका थिए उनले।
उपेन्द्र यादवको फोरमले पनि झलनाथलाई सघाउने खबर आएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा लगायतका साना दलको समर्थन पनि उनले पाएका थिए।
तर अन्तिममा कुरा बिगारिदियो मधेसवादी दलहरुको मोर्चाले। उपेन्द्र यादव पनि सहभागी यो मोर्चामा चार मधेसवादी दल छन्- यादव र गच्छदारको गरी दुई वटा फोरम, राजेन्द्र महतोको सदभावना अनि तमलोपा। यिनीहरुका ८२ सांसद छन्। यता प्रधानमन्त्री चुन्नलाई संसदको बैठक बस्न ढिला भइसकेको थियो, उता मधेसवादी दलहरु बैठक सकाउने कुरै गरिरहेका थिएनन्। उनीहरुको पनि समर्थन भएको भए निश्चित रुपमा झलनाथ प्रधानमन्त्री हुने थिए।
तर त्यस्तो भएन। शायद दिल्ली दरबारको आदेशमा मधेसवादी दलहरुले अकस्मात् आफूहरु तटस्थ बस्ने निर्णय गरिदिए। माओवादीलाई एक्ल्याउन चाहिरहेको दिल्लीका लागि माओवादी कै इच्छा र चाहनामा झलनाथ खनालको सरकार बन्नु एउटा ठूलो झट्का हुनसक्थ्यो। दिल्ली यसै पनि आफ्ना दूतमार्फत् प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको तिथि सार्न चाहिरहेको थियो- यो खबर त सञ्चार माध्यममा आइरहेकै थियो। आफ्नो इच्छाविपरीत सरकार बन्ने देखेपछि मधेसवादी दलमार्फत् दिल्लीले त्यसो हुनबाट रोकेका हुन्, यो प्रष्टै छ।
मधेसवादी दलहरुको निर्णयसँगै दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने देखिएपछि अरु धेरै स-साना दलहरुले पनि मतदानमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरे जसका कारण झलनाथको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर हुन पुग्यो। अझै पनि एउटा झिनो आशा थियो झलनाथलाई, उम्मेदवारी फिर्ता नभइदिए माओवादीले भोट गरेपछि ३०१ को बहुमतको सरकार बन्थ्यो। तर प्रस्तावक माधवकुमार नेपालले पार्टीले ४०१ नपुगे उम्मेदवारी फिर्ता लिने म्यान्डेट दिएको भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि हिस्स बन्न पुगे खनाल।
अब के हुन्छ त ?
झलनाथ बाहिरिएपछि अब मैदानमा काँग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमात्र छन्। प्रचण्ड दिल्लीको चाहना हैन। कि त दिल्लीका सामु लुत्रुक्कै पर्नु पर्यो प्रभो भन्दै प्रचण्डले। अनि ज्ञातअज्ञात सम्झौताहरु गर्नुपर्यो प्रचण्डले। नत्र दिल्लीले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसैगरी पनि दिने छैन। दिल्लीको इच्छा विपरीत सरकार बनाउन सक्ने हो भने प्रचण्डले कि एमालेको साथ खोज्नुपर्छ, कि मधेसवादी र अन्य साना दलहरुको।
अर्कोतर्फ रामचन्द्र पौडेल अहिलेको माधव नेपाल सरकारको गठबन्धनलाई कायम राख्न सके प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। पौडेललाई दिल्लीले रुचाउने नरुचाउने भन्दा पनि प्रचण्डलाई नरुचाउने हुनाले उनी रोजाइमा पर्न सक्छन्। तर यसका लागि सबैभन्दा ठूलो हात एमालेको हुन्छ। हिजोसम्म एमालेले दुई तिहाई बहुमत नभएसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म कसैलाई भोट नदिने बताएको छ। रातारात प्रभुहरुको निर्देशनमा केही भए बेग्लै कुरा, नत्र मधेसवादी दल र साना दलहरु अहिले कै अडानमा रहने हुन् भने शुक्रबार हुने निर्वाचनमा पनि रामचन्द्र पौडेल र प्रचण्डले बहुमत पुर्याउन सक्ने छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल कै कामचलाउ सरकार कायम रहनेछ।
Monday, July 19, 2010
तेलअभिब स्थीत बेतबारबार हलमा खचाखच दर्शकहरूका माझ नैपाल र इजरायल ५० बर्ष मैत्री सम्बन्ध पुगेका अबशर पारेका अ।याेजीत साँस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालका बरिष्ट हाँस्य कलाकारद्वय मदनकृष्ण र हरिबँश साथमा गायीका काेमल वली,रामचन्द्र काफ्ले र अनिल सिँह द्वारा भब्य रूपमा प्रस्तुतीका केही झलकका तस्िबरहरू.....
नेपाल र इजरायल ५० बर्ष मैत्री सम्बन्ध पुरा भएकाले दुइ देसबिच सम्बन्ध अझै पगाढ बनाउने उद्देस्येले कलाकार,ब्यापरी,राजनितिज्ञ र अन्य गरि लगभग ३० जना भन्दा धेरै संख्यामा नेपाली भ्रमणदल सहित
यसै हप्ता इजरायलमा बिशेष साँस्कृतिका कार्यक्रम लिएर पाल्नुहुने भएका छन् । केहि कलाकारहरूका पुराना प्रस्तुतीहरू हेर्नुस र यहि जुलाइ २२,२३,२४ तेलअभिब सहरमा हुने कार्यक्रमका बारेमा पुरा समाचार प्रतिक्षा गर्नुस,
धन्बाद ।
मदनकृष्ण र हरिबँश
""
अनिल सिँ
रामचन्द काफ्ले र सिन्धु
रामचन्द्र
काेमल वली
नेपाल र इजरायल ५० बर्ष मैत्री सम्बन्ध पुरा भएकाले दुइ देसबिच सम्बन्ध अझै पगाढ बनाउने उद्देस्येले कलाकार,ब्यापरी,राजनितिज्ञ र अन्य गरि लगभग ३० जना भन्दा धेरै संख्यामा नेपाली भ्रमणदल सहित
यसै हप्ता इजरायलमा बिशेष साँस्कृतिका कार्यक्रम लिएर पाल्नुहुने भएका छन् । केहि कलाकारहरूका पुराना प्रस्तुतीहरू हेर्नुस र यहि जुलाइ २२,२३,२४ तेलअभिब सहरमा हुने कार्यक्रमका बारेमा पुरा समाचार प्रतिक्षा गर्नुस,
धन्बाद ।
मदनकृष्ण र हरिबँश
""
अनिल सिँ
रामचन्द काफ्ले र सिन्धु
रामचन्द्र
काेमल वली
Subscribe to:
Posts (Atom)