संघीय संरचनाका आधार

संघीयताको राम्रो व्यवस्थापन भएमा केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमा शक्तिको समानुपातिक बाँडफाँड भई देशको सर्वांगीण विकास हुन्छ। नेपालमा संघीय संरचनाको आधार तथा प्रकार कस्तो हुने? यसका अधिकार बाँडफाँडका सिद्धान्त के के हुने? यस्ता प्रश्नप्रति सरकारले कुनै खाका तयार गरेको छैन। जाति, जनजाति, मदेसी, थारु मुस्लिम, उत्पीडित, महिलालगायत सबैलाई समेट्ने गरी आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने आवाज उठे पनि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। संघीय शासन पद्धतिमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड संविधानमै स्पष्टरूपमा लेखिन्छ। सरकारको शक्ति संवैधानिक रूपबाट बाँडफाँड गरेपछि अर्धस्वतन्त्र, स्वायत्त, क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारको स्थापना हुन्छ। केन्द्रीय, प्रान्तीय प्रादेशिक, भौगोलिक वा स्थानीय सरकार संघीय शासन पद्धतिका स्वरूप हुन्। केन्द्रीय सरकारले नै क्षेत्रीय सरकारको सिर्जना संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गर्छ। दुई सरकार, दुई प्रशासन, दुई व्यवस्थापिका र साधारण एवं संघीय न्याय प्रणाली संघीय व्यवस्थाका प्रकृति हुन सक्छन्।
भारतले जाति र भाषालाई आधार बनाउँदा २५ वर्षमा ६ वटा नयाँ राज्यको निर्माण गर्नुपर्‍यो। इथियोपियामा पूर्णरूपमा जाति र जनजातिगत आधारमा निर्माण गरिँदा मिश्रित जातिहरूको समस्या सामना गर्नुपरिरहेको छ। नाइजेरिया ३ राज्यबाट ३६ राज्य बन्न पुगेको छ। संघीय शासन पद्धति शक्तिशाली केन्द्रीकृत सरकारको विपरीत हुन्छ। त्यसैले यसलाई एकभन्दा बढी सरकारी संयन्त्र परिचालन हुने व्यवस्था पनि भनिन्छ। केन्द्रीयभन्दा तल्लो तहका सरकारहरूले निश्चित तथा संवैधानिकरूपमा सूचीकृत अधिकारहरू अभ्यास गर्न पाउने, त्यस्ता अधिकारको संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित गरी केन्द्रीय सरकारमा भर पर्न नपर्ने व्यवस्थासहितको राज्य प्रणाली संघीय प्रणाली हो। संघीय पद्धति एक प्रकारको समझदारी एवं प्रतिबद्धताको शासन व्यवस्था हो। केन्द्र, प्रान्तीय प्रादेशिक वा राज्य, भौगोलिक वा स्थानीय क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत हरेक निर्णय अन्तिम हुने विश्वास गरिन्छ। संघीय संरचनाको मुख्य आधारः राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र र संविधानका खाकामा जेजस्ता आधार लिए तापनि संघीय राज्यको संरचना गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छः
क) स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा,
ख) प्रदेशहरूको संख्या ,
ग) प्रदेशहरूको नाम र संरचना,
घ) केन्द्र र प्रदेशहरूका अधिकारका सूचीहरूको विवरण र,
ङ) साधन र स्रोतको आधारमा अधिकारको बाँडफाड आदि।स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमाः भौगोलिक अवस्थिति, जातीय बसोबास सघनता, प्रशासनिक सुगमता, इतिहास, भाषिक सघनता, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धताको सन्तुलन, जनसंख्यात्मक सघनता आदिलाई महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। संघीय प्रदेश र स्थानीय इकाईहरूको राजनीतिक र प्रशासनिक सिमाना र संरचनालाई निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषा प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक विशेषता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, सामर्थ्यर सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र भूगोललाई आधार बनाई सीमारेखा कोरिनुपर्छ। प्रदेशहरूको संख्याः नेपालमा १२२ भाषाभाषी, १०३ जाति जनजाति, ४ वर्ण ३६ जात, ५६ मदेसी समुदाय, २४ दलितहरू, १० धार्मिक समुदाय आदि जातिजनजाति, भाषाभाषी, धर्म, सम्प्रदाय आदिको विविधता समेट्ने, समन्वय गर्ने र प्रतिनिधित्व तथा भौगोलिक, प्रशासनिक सुगमता हुने गरी संख्या किटान गर्नु जरुरी देखिन्छ। जाति/जनजातिको जनसंख्या, मातृभाषीको संख्या, मदेसी जनजातिको जनसंख्या र मातृभाषालाई हेर्ने हो भने पनि नेपालमा कोही पनि बहुमतमा देखिँदैनन्। विभिन्न क्षेत्रमा रहेका आदिवासी जनजातिसमेत कतै बहुमतमा देखिँदैनन्। जस्तै
(१) लिम्बू ― ताप्लेजुङ, पाँचथर र फिदिम ३ जिल्ला।
(२) राई― इलाम, खोटाङ, संखुवासभा, भोजपुर, रामेछाप, सोलुखुम्बू ६ जिल्ला।
(३) गुरुङ― मनाङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा, लमजुङ, गोरखा, कास्की ६ जिल्ला।
(४) तामाङ― धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा आदि ६ जिल्ला (५) नेवार― काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर ३ जिल्ला।
(६) मगर― नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, तनहुँ, म्याग्दी गरी ८ जिल्ला माथिका जिल्लामासमेत ती जातिको बहुमत छैन। यस्तै मदेसमा पनि कुनै एक मदेसी समूहको बहुमत नरहेको हुँदा उनीहरूलाई स्वायत्त क्षेत्र सुम्पिँदा अन्य जाति आत्मनिर्णयको अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसैले जाति विशेषका आधारमा राज्यको प्रदेश नछुट्टाई, सबै जातजातिको स्वायत्त प्रदेश छुट्ट्याउने र विकासको अधिकार दिने गरी आत्मनिर्णयको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। प्रदेशहरूको संख्याः माओवादीले १३, नेपाली कांग्रेसले ६ देखि ७ राज्यको प्रस्ताव गरेका छन्। भौगोलिक अवस्थिति, जातीय बसोबास सघनता, प्रशासनिक सुगमता, ऐतिहासिकता, भाषिक सघनता, प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्धताको सन्तुलन, जनसंख्याको सघनता आदिलाई आधार बनाई ७ प्रदेशसम्म बनाउँदा आर्थिक हिसाबले उपयुक्त हुन्छ। प्रदेशहरूको नाम र संरचना माओवादीले संघीय राज्य संरचना (क) केन्द्र( ख) स्वायत्त गणराज्य (ग) स्थानीय गरी तीन तहमा हुने उल्लेख गरेको छ। नेपाललाई (क) जातीय बनोट (ख) भौगोलिक अनुकूलता (ग) भाषिक आधार (घ) आर्थिक सम्भावना आधार बनाउने उल्लेख गरिएको छ। राज्यको सीमा आपसी सहमतिमा जातीय बनोट, भाषिक आधार, आर्थिक सम्भावना, भौगोलिक अनुकूलता आदि समेतलाई विचार गरी निर्धारण गरिनेछ। एउटा राज्यभित्र कुनै अर्को जाति वा जातिहरूका सघन अस्तित्व रहेका क्षेत्र भए त्यहाँ स्थानीय स्तरका स्वायत्त इलाका निर्माण गर्न सकिने, सूचीकृत जनजातिको सघन बसोबास भएका ठाउँमा स्थानीय स्वायत्त इलाका बन्न सक्ने आदि। एमालेले संघीय संरचना निर्माण गर्दा (क) जातिगत सघनता (ख) भाषिक एकरूपता (ग) सांस्कृतिक विशेषता (घ) ऐतिहासिकता (ङ) विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति लिएको छ। नेपाली काग्रेसले प्रदेशको विभाजनमा राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनूकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता, राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाव्यता आदिलाई मुख्य आधार मानेको छ। नेपाल मजदूर किसान पार्टीले १४ अञ्चललाई नै राज्य निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तसर्थ प्रदेशहरूको नाम, भूगोल, नदी, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिकताका आधारमा नामकरण गरी केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकारसमेत ३ तहको संरचना बनाउँदा उपयुक्त हुन सक्छ। ठूला दलले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा दिएका जातिगत, भाषागत आधारमात्र बनाइयो भने संघहरूमा पनि जनजातिगत, भाषिक, आर्थिक वा सम्पत्तिको विभेदले आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने र तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वले हिंसा जन्माउँछ। संघीय एकाईहरूलाई पहिचान र अधिकार सम्पन्न गराइएन भने अल्पसंख्यक, दलित, जाति जनजातिहरूको तनाव र द्वन्द्व झेल्नुपर्ने हुन्छ।साधन र स्रोतका आधारमा अधिकारक बाँडफाँडः प्राकृतिक स्रोत, साधन, भीर पाखोपखेरो, हिमाल, पहाड, तराई, खनिज पदार्थ, नदीनाला, बन आदिको सन्तुलन गरी अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। जल, जमिन , जंगल, जडिबुटी, जनावर, जलवायु, जनशक्ति आदिको सन्तुलन गरी राज्यको सीमारेखा उत्तर, दक्षिण कोर्दा प्राकृतिक स्रोत, साधन सन्तुलित हुन जान्छ। एक मदेस एक प्रदेशको आधारमा प्रदेशको सिमारेखा छुट्टाइयो भने यी उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत, साधनमा सन्तुलन हुन सक्दैन। संघीयतामा जानुपूर्व पूर्णरूपमा गृहकार्य गर्दै राज्यको समावेशी, संघीय र राज्यको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसले दिएको सुझावका आधारमा संघीयमा जाँदा शक्तिको बाँडफाँड उपयुक्त तरिकाले भई संघीय शासन पद्धति सुदृढ हुन सक्छ। संघीयताको राम्रो व्यवस्थापन गरेका ठूला मुलुकहरू अमेरिका, जर्मनी, क्यानाडा, भारत, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका आदि मुलुक आज विश्वमा सबैभन्दा विकसित र धनी मुलुकको पंक्तिमा देखिएका छन्। यसका सबल पक्ष र अवसर पनि त्यतिकै छन्। यस्ता मुलुकमासंघीयताले कानुनी शासन र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै संघीयताकोसंस्थागत विकास समेत गरेको देखिन्छ। सामाजिक विविधता भएका मुलुकमा सहिष्णुता र समझदारीको राजनीति एवं संस्कृतिको विकास हुन्छ। यसमा जातिगत, भाषिक वा धार्मिक आधारसँगै, जनसंख्या, ऐतिहासिकता, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक अनुकूलता, विशिष्टतालाई आधार बनाइयो भनेमात्र संघहरूमा पनि सांस्कृतिक विविधतामा सहिष्णुता आई संघीय शासन बलियो हुन सक्छ। जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको समेत संरक्षण हुन सक्छ। अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका भाषाको स्पष्ट बाहुल्य रहेका राष्ट्र हुन्। तैपनि संघीयता जातिगत, धार्मिक वा भाषिक आधारमा विभाजन गरिएको छैन। भारतले जाति र भाषालाई आधार बनाउँदा २५ वर्षमा ६ वटा नयाँ राज्यको निर्माण गर्नुपर्‍यो। इथियोपियामा पूर्णरूपमा जाति र जनजातिगत आधारमा निर्माण गरिँदा मिश्रित जातिहरूको समस्या सामना गर्नुपरिरहेको छ। नाइजेरिया ३ राज्यबाट ३६ राज्य बन्न पुगेको छ। यी तथ्य उल्लेख गर्नुको तात्पर्य संघीयतामा जान हुँदैन भन्ने होइन। अमेरिकामा दासत्वको विषयमा गृहयुद्ध भयो। भारतमा मुलसमान बहुल कस्मिरमा लामो समयसम्म द्वन्द्व रहिरहेको छ। इथियोपियाको नयाँ संघ जनजातिगत गृहयुद्धबाट उत्पन्न भएको हो। मेक्सिकोको चिपासमा आदिवासी विद्रोहको सामना हालसम्म पनि गर्नुपरेको छ। स्पेनमा पृथकतावादीलाई सम्हाल्न नसक्दा हजारौँ निर्दोष जनता मरिरहेका छन्। यी उदाहरणहरूले जातीय एवं भाषिक विविधता खण्डीकरणका लागि स्रोत बन्न सक्ने देखाउँछन्।अतः संघीयताको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिएन भने संघीयताबाट देश टुक्रिने डर हुन्छ। राम्रो व्यवस्थापन भएमा भने केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारका तहमा समानुपातिकरूपमा शक्तिको बाँडफाँड भई देशको सर्वांगीण विकास हुन्छ। (लेखक सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता हुन्।)