Boss: Where were you born?
Sardar: Punjab...
Boss: which part?
Sardar: Kay which part? Whole body born in Punjab.
2 sardar were fixing a bomb in a car. /
Sardar 1: What would you do if the bomb explodes while fixing.
Sardar 2: Don’t worry, I have one more.
Sardar: What is the name of your car?
Lady: I forgot the name, but is starts with "T".
Sardar: Oye Kamaal ki gaadi hai, Tea se start hoti hai. Hamaara gaadi petrol se start hoti hai.
Sardar was busy removing a wheel from his auto. A man asks sardar why are you removing a wheel from your auto.
Sardar: Can’t you read the board. Parking is only for 2 wheeler.
Sardar got into a bus on 1st April when conductor asked for ticket. He gave Rs.10/- and took the ticket and said April fool. I have pass...
Sardar joined new job. 1st day he worked till late evening on the computer. Boss was happy and asked what you did till evening.
Sardar: Keyboard alphabets were not in order, so I made it alright.
On a romantic day sardar's girlfriend asks him. Darling on our engagement day will you give me a ring.
Sardar: Ya sure, from landline or mobile.
How will you destroy a submarine full of sardars?
Simple. Just knock the door and they will open it....
Santa apni girl friend ko I Luv U kehta hai aur gir jata hai.
Gal: Yeh kya kar rahe ho?
Santa: I'm falling in love.
Museum Administrator: That's a 500-year-old statue u've broken.
Banta: Thanks God! I thought it was a new one.
At the scene of an accident a man was crying: O God! I have lost my hand, oh!
Santa: Control yourself. Don't cry. See that man. He has lost his head. Is he crying?
Santa was getting bitten by mosquitoes the whole night. He got irritated.... drank poison & said, Ab Kato saalon, sab maroge!
Banta: U cheated me.
Shopkeeper: No, I sold a good radio to u.
Banta: Radio label shows Made in Japan but radio says This is all India Radio!
NOW THE LAST TWO ULTIMATE:
In an interview, Interviewer: How does an electric motor run?
Santa: Dhhuuuurrrrrrrrrr. .....
Interviewer shouts: Stop it.
Santa: Dhhuurrrr dhup dhup dhup...
Tourist: Whose skeleton is that?
Santa: Tipu's skeleton.
Tourist: Whose that smaller skeleton next to it?
Santa: That was Tipu's skeleton when he was child
Saturday, March 28, 2009
Friday, March 27, 2009
The Flying Visa scam
by: Mya Guarnieri, Outlook India @ lalit, Nepal
Israel's employment agencies obtain permits to hire foreign workers * The permit allows them to secure employment and a work visa for a foreigner * The Israel agency's partner in India takes huge sums of money from those wishing to work in Israel * But once the Indian worker reaches Israel, he finds his employment, and therefore his visa, cancelled * The guilty employment agency uses the permit to take out a visa for yet another Indian * Those left stranded go into hiding, hoping to evade deportation. They work illegally to pay the loans they took to finance their journey to Israel. *** The Binding Arrangement * Those working legally are also ripe for exploitation. Their work visa is valid as long as they have the job. * Employers consequently compel, say a caregiver, to also double up as cooks, gardeners etc * Wages are often far lower than promised originally * NGOs suspect cases of sexual abuse. These are not reported because the victim fears his visa could be cancelled. * Should the employer die, the visa stands cancelled. *** Indians In Israel * The interior ministry says there are about 18,000 Indians in Israel * Only 5,100 of them have a legal status. The rest are working illegally. * Actual number is said to be much higher. Many who're pushed across the Egypt-Israel border don't figure in official estimates. * People pay $8,000 to $10,000 for working in Israel * Most Indians workers are employed as caregivers. The salary offered is $700 a month. *** Lily Devi had paid $8,000 to travel from India to Egypt, and then to be illegally slipped across the border into Israel. The Indian agent she had given the money to had vowed work would be there for her in the promised land. Instead, abandoned in the desert town of Eilat, Lily soon found herself at the Tel Aviv office of Kav LaOved or the Migrant Workers' Hotline, an ngo that assists foreign workers. The ngo couldn't help her—she didn't know the full name of either the agent or of the employment agency where he worked. Lily is now hiding from Immigration Police in a friend's apartment, hoping to find work to pay the debt she incurred to travel to Israel. When Lily does find work, she'll join the growing mass of foreign workers in Israel, currently estimated to be well over three lakh—a majority staying illegally. You can find people like Lily at the Tachana Merkazit or the Central Bus Station, located in one of Tel Aviv's poorest quarters and where foreign workers of all nationalities gather over the weekend. Despite Indians being one of the smallest groups among them, they have a strong presence here. Israel's interior ministry estimates the Indian population at about 18,000; only 5,100 of them are on valid work permits. But their number's said to be much larger and growing, for those like Lily who slip through the border don't figure in official estimates. At the Tachana Merkazit, tables line the sidewalk. One of these has been set up by a vendor in front of the Om Indian Store, selling chaat masala to those who want a taste of home. Indian music with an upbeat tempo pulses from the recently opened 'Om Bar'. Next to the door there is a framed Ganesha, draped in a marigold garland. A handful of men mill about, speaking rapidly with one another in a language foreign to this urban centre perched on the edge of the Mediterranean. Among them is Santiago Luis, from a village in Goa. "You won't find the people with the big problems here," he says. "They're all hiding." Luis is happy with his salary of $700 a month, which is typical for a caregiver. "I'm very lucky," he says, "but everyone who comes to Israel has problems." Luis has had his share. Three-and-a-half years ago, he had paid an Indian employment agency $6,500 to arrange for a work visa in Israel. Like so many others, he arrived only to find there was no job. And because he didn't have work, he lost his visa. Luis was an early victim of a scam that's now infamously known as 'flying visa'. The flying visa starts—and ends—in Israel. Individuals, elderly or disabled, seek caregivers through Israeli employment agencies, which in foreign countries, including India, work in conjunction with local agencies. The local agencies charge potential employees large sums of money for the arrangement of employment and a work visa. But their visa is precarious—it's dependent on their employment by the inviting employer. Flying visa victims arrive in Israel to find their job, and thus their visa and their legal status, cancelled. "It's so simple, so ugly, so cruel," says Rivka Makover, manager of the registration department in the ministry of trade, industry and labor. Makover licenses employment agencies. But much of her time is spent trying to ebb the flow of flying visa victims. "When I started this position in July 2004, there were 350 such companies," she says. "Since then, I've revoked more than 230 licences." She has forwarded many of these cases to the Immigration Police. David Peretz, superintendent of Immigration Police, and his colleague Eli Tsemach have made more than 100 arrests in flying visa cases. "The agencies bring someone, cancel, bring another, it's a revolving door," Tsemach explains. "One hand brings them, the other hand takes them out." Those in India who believe that Israel is a model society, refreshingly different from the Arab countries ringing it, had better be warned—here too illiterate, poor workers are exploited by fly-by-night operators. Here too employers promise salaries to foreign workers they never intend to pay.***To meet the Indian workers, I choose a crisp, bright Sunday morning to visit Kav LaOved. The queue of foreign workers in the waiting room spills out into the hallway, where Manoj Jorees, from Kerala, waits patiently for help. He paid $10,000 to come to Israel, where he worked for three months before his employer cancelled his work visa on a whim. Unemployed, he relies on friends for food and shelter. He can't return to India because of the loans he took from neighbours to reach Israel. "They'll kill me, maybe," he says. Jorees has repeatedly called the employment agency that brought him to Israel. "They say they'll give me a new employer and a new licence (visa) in two weeks, three weeks." The agency has been assuring him with this promise for months. "They are playing games," he declares. Anne Suciu, the migrant workers coordinator at Kav LaOved, says, "Most of the workers from other countries come to complain about wage payments—Indians don't even get to that point." Explaining that Indians are disproportionately plagued by the flying visa, she says, "The agency uses the permit to get the visa, bring the worker, cancel the visa, and bring another. The permit is used again and again." The result is a large pool of unemployed illegal workers, many of them in debt. These workers are ripe for exploitation—but, surprisingly, no more so than those who work legally.This is because of the 'binding arrangement' that links the employee's legal status to their employer. If an employer fires an employee—or if an elderly or sick employer dies—the worker loses his visa, as also his legal status. This exploitative law is typical of many Arab countries as well. "Workers are afraid to leave abusive employers, even if they're being sexually abused, because non-employment is a disaster," Hanny Ben Israel, an attorney for Kav LaOved, explains. Describing the binding arrangement as "a modern form of slavery", she mentions the March 2006 Israeli Supreme Court decision to end it. "So why does it continue?" she asks. Standing in the waiting room is Goa's Victor D'Souza, who paid $8,000 to become another victim in the flying visa scam. There was no job of caregiver that was guaranteed to him. But he was lucky to find another job—and qualified for another visa. But after working for a short while, D'Souza's employer refused to grant him a visa, refused to pay the wages owed to him, and subsequently fired him. "We come to Israel to make our life," he says, "but we come here and spoil our life." *** On Saturdays, a steady stream of foreign workers flows from Tel Aviv's Central Bus Station to the adjacent Lewinsky Park, passing three black and orange billboards advertising cellphone services—nestled between English and Hebrew is a panel bearing Hindi script. Relaxing on one of the blue-and-white sheltered benches—the colour of the Israeli flag—that pepper the park is a group of Gujaratis. One of these is Ramona Macuan, who accumulated $7,000 in loans to come to Israel. Her first employer provided her with very little food and compelled her to work such long hours that she couldn't get adequate sleep. Fed up, she quit her job even though she ran the risk of losing her legal status. Fortunately, Macuan managed to find another caregiver position. As she narrates her story, you hope bad luck doesn't dog her again, as it did Babu Rao, from Hyderabad, and William Fernandez, from Goa. Their experiences perfectly illuminate the snare of problems they are trapped in. "There's too much suffering here," Fernandez says. He, like many others, paid $8,000 for the flying visa. "No one picked me up from the airport," he recalls. Before finding a job, he survived on the good graces of friends. His employer has now taken to exploiting him. "I don't get enough food," he says, receiving only hummus and two pieces of bread or pita a day. "But how can I get another job?" he moans, pointing out that employment agencies prefer women for caregiver jobs. Rao estimates he only gets three-four hours of sleep a night. Though a caregiver, he's forced to clean the employer's house as also those of his children—and, sadly, without extra wages, as he ought to legally. Rao's story is typical of Indian caregivers who are compelled to work—on the same wage—as cooks, housekeepers, gardeners or nannies. When Rao cribs, his employer responds, "If you don't work, you don't have a visa. If you don't want to work, go back to India." And the visa isn't there for your asking. Ask Gujarat's Jagdish Panjari, who lost his job and visa at the death of his employer. "If you don't have money," he says, "you don't have a visa." True for the growing Indian community here.मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
Israel's employment agencies obtain permits to hire foreign workers * The permit allows them to secure employment and a work visa for a foreigner * The Israel agency's partner in India takes huge sums of money from those wishing to work in Israel * But once the Indian worker reaches Israel, he finds his employment, and therefore his visa, cancelled * The guilty employment agency uses the permit to take out a visa for yet another Indian * Those left stranded go into hiding, hoping to evade deportation. They work illegally to pay the loans they took to finance their journey to Israel. *** The Binding Arrangement * Those working legally are also ripe for exploitation. Their work visa is valid as long as they have the job. * Employers consequently compel, say a caregiver, to also double up as cooks, gardeners etc * Wages are often far lower than promised originally * NGOs suspect cases of sexual abuse. These are not reported because the victim fears his visa could be cancelled. * Should the employer die, the visa stands cancelled. *** Indians In Israel * The interior ministry says there are about 18,000 Indians in Israel * Only 5,100 of them have a legal status. The rest are working illegally. * Actual number is said to be much higher. Many who're pushed across the Egypt-Israel border don't figure in official estimates. * People pay $8,000 to $10,000 for working in Israel * Most Indians workers are employed as caregivers. The salary offered is $700 a month. *** Lily Devi had paid $8,000 to travel from India to Egypt, and then to be illegally slipped across the border into Israel. The Indian agent she had given the money to had vowed work would be there for her in the promised land. Instead, abandoned in the desert town of Eilat, Lily soon found herself at the Tel Aviv office of Kav LaOved or the Migrant Workers' Hotline, an ngo that assists foreign workers. The ngo couldn't help her—she didn't know the full name of either the agent or of the employment agency where he worked. Lily is now hiding from Immigration Police in a friend's apartment, hoping to find work to pay the debt she incurred to travel to Israel. When Lily does find work, she'll join the growing mass of foreign workers in Israel, currently estimated to be well over three lakh—a majority staying illegally. You can find people like Lily at the Tachana Merkazit or the Central Bus Station, located in one of Tel Aviv's poorest quarters and where foreign workers of all nationalities gather over the weekend. Despite Indians being one of the smallest groups among them, they have a strong presence here. Israel's interior ministry estimates the Indian population at about 18,000; only 5,100 of them are on valid work permits. But their number's said to be much larger and growing, for those like Lily who slip through the border don't figure in official estimates. At the Tachana Merkazit, tables line the sidewalk. One of these has been set up by a vendor in front of the Om Indian Store, selling chaat masala to those who want a taste of home. Indian music with an upbeat tempo pulses from the recently opened 'Om Bar'. Next to the door there is a framed Ganesha, draped in a marigold garland. A handful of men mill about, speaking rapidly with one another in a language foreign to this urban centre perched on the edge of the Mediterranean. Among them is Santiago Luis, from a village in Goa. "You won't find the people with the big problems here," he says. "They're all hiding." Luis is happy with his salary of $700 a month, which is typical for a caregiver. "I'm very lucky," he says, "but everyone who comes to Israel has problems." Luis has had his share. Three-and-a-half years ago, he had paid an Indian employment agency $6,500 to arrange for a work visa in Israel. Like so many others, he arrived only to find there was no job. And because he didn't have work, he lost his visa. Luis was an early victim of a scam that's now infamously known as 'flying visa'. The flying visa starts—and ends—in Israel. Individuals, elderly or disabled, seek caregivers through Israeli employment agencies, which in foreign countries, including India, work in conjunction with local agencies. The local agencies charge potential employees large sums of money for the arrangement of employment and a work visa. But their visa is precarious—it's dependent on their employment by the inviting employer. Flying visa victims arrive in Israel to find their job, and thus their visa and their legal status, cancelled. "It's so simple, so ugly, so cruel," says Rivka Makover, manager of the registration department in the ministry of trade, industry and labor. Makover licenses employment agencies. But much of her time is spent trying to ebb the flow of flying visa victims. "When I started this position in July 2004, there were 350 such companies," she says. "Since then, I've revoked more than 230 licences." She has forwarded many of these cases to the Immigration Police. David Peretz, superintendent of Immigration Police, and his colleague Eli Tsemach have made more than 100 arrests in flying visa cases. "The agencies bring someone, cancel, bring another, it's a revolving door," Tsemach explains. "One hand brings them, the other hand takes them out." Those in India who believe that Israel is a model society, refreshingly different from the Arab countries ringing it, had better be warned—here too illiterate, poor workers are exploited by fly-by-night operators. Here too employers promise salaries to foreign workers they never intend to pay.***To meet the Indian workers, I choose a crisp, bright Sunday morning to visit Kav LaOved. The queue of foreign workers in the waiting room spills out into the hallway, where Manoj Jorees, from Kerala, waits patiently for help. He paid $10,000 to come to Israel, where he worked for three months before his employer cancelled his work visa on a whim. Unemployed, he relies on friends for food and shelter. He can't return to India because of the loans he took from neighbours to reach Israel. "They'll kill me, maybe," he says. Jorees has repeatedly called the employment agency that brought him to Israel. "They say they'll give me a new employer and a new licence (visa) in two weeks, three weeks." The agency has been assuring him with this promise for months. "They are playing games," he declares. Anne Suciu, the migrant workers coordinator at Kav LaOved, says, "Most of the workers from other countries come to complain about wage payments—Indians don't even get to that point." Explaining that Indians are disproportionately plagued by the flying visa, she says, "The agency uses the permit to get the visa, bring the worker, cancel the visa, and bring another. The permit is used again and again." The result is a large pool of unemployed illegal workers, many of them in debt. These workers are ripe for exploitation—but, surprisingly, no more so than those who work legally.This is because of the 'binding arrangement' that links the employee's legal status to their employer. If an employer fires an employee—or if an elderly or sick employer dies—the worker loses his visa, as also his legal status. This exploitative law is typical of many Arab countries as well. "Workers are afraid to leave abusive employers, even if they're being sexually abused, because non-employment is a disaster," Hanny Ben Israel, an attorney for Kav LaOved, explains. Describing the binding arrangement as "a modern form of slavery", she mentions the March 2006 Israeli Supreme Court decision to end it. "So why does it continue?" she asks. Standing in the waiting room is Goa's Victor D'Souza, who paid $8,000 to become another victim in the flying visa scam. There was no job of caregiver that was guaranteed to him. But he was lucky to find another job—and qualified for another visa. But after working for a short while, D'Souza's employer refused to grant him a visa, refused to pay the wages owed to him, and subsequently fired him. "We come to Israel to make our life," he says, "but we come here and spoil our life." *** On Saturdays, a steady stream of foreign workers flows from Tel Aviv's Central Bus Station to the adjacent Lewinsky Park, passing three black and orange billboards advertising cellphone services—nestled between English and Hebrew is a panel bearing Hindi script. Relaxing on one of the blue-and-white sheltered benches—the colour of the Israeli flag—that pepper the park is a group of Gujaratis. One of these is Ramona Macuan, who accumulated $7,000 in loans to come to Israel. Her first employer provided her with very little food and compelled her to work such long hours that she couldn't get adequate sleep. Fed up, she quit her job even though she ran the risk of losing her legal status. Fortunately, Macuan managed to find another caregiver position. As she narrates her story, you hope bad luck doesn't dog her again, as it did Babu Rao, from Hyderabad, and William Fernandez, from Goa. Their experiences perfectly illuminate the snare of problems they are trapped in. "There's too much suffering here," Fernandez says. He, like many others, paid $8,000 for the flying visa. "No one picked me up from the airport," he recalls. Before finding a job, he survived on the good graces of friends. His employer has now taken to exploiting him. "I don't get enough food," he says, receiving only hummus and two pieces of bread or pita a day. "But how can I get another job?" he moans, pointing out that employment agencies prefer women for caregiver jobs. Rao estimates he only gets three-four hours of sleep a night. Though a caregiver, he's forced to clean the employer's house as also those of his children—and, sadly, without extra wages, as he ought to legally. Rao's story is typical of Indian caregivers who are compelled to work—on the same wage—as cooks, housekeepers, gardeners or nannies. When Rao cribs, his employer responds, "If you don't work, you don't have a visa. If you don't want to work, go back to India." And the visa isn't there for your asking. Ask Gujarat's Jagdish Panjari, who lost his job and visa at the death of his employer. "If you don't have money," he says, "you don't have a visa." True for the growing Indian community here.मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
Wednesday, March 25, 2009
आईएसपीले यसरी ‘प्राइभेसी’ हनन् गरिरहेका छन्
आईएसपीले यसरी ‘प्राइभेसी’ हनन् गरिरहेका छन्
म अमेरिकामा छु। मेरी प्रेमिका विराटनगरमा थिइन्। दुई ज्यान एक प्राण- एउटा अमेरिकामा अर्को विराटनगरमा भएपछि कस्तो होला ? तपाईँलाई थाहै छ नि लभेरिया अर्थात् प्रेममा कुराकानीको महत्त्व कति हुन्छ। प्रेममा परेपछि कुराकानी गर्न कति मन लाग्छ। छिनछिन मै कुरा गर्न मन लाग्छ। फोनमा कुरा गर्दा पैसा धेरै उठेर सातो गएपछि इन्टरनेटबाट कुरा गर्ने निधो गर्यौँ र विराटनगरको आईएसपी नेपाल नेट सञ्चार को इन्टरनेट जोड्यौँ। हुलाकबाट चिठी पठाउँदा हुलाकीसँग स्वास्नी पोइल गएको घटना झण्डै मेरो जीवनमा घटेन यही आईएसपीका कारण। धन्न, मेरी प्रेमिका त्यस्ती थिइनन् र मात्रै। तर आईएसपीका कर्मचारीले त प्राइभेसीको हनन् गर्दै हामीबीचको कुराकानी थाहा पाउने र उनको घरमा इन्टरनेट बनाउने निहुँ पारेर बारम्बार आइरहने गर्न थालेको थियो। के हो त आईएसपीले प्राइभेसीको हनन् गरेको रामकहानीको विवरण। पढ्नलाई भित्र आउनुस
आज न्युयोर्क टाइम्समा एउटा रमाइलो खबर थियो- जेनेभामा बन्न लागेको पार्टिकल एक्सिलेरेटरलाई बन्द गर्नुपर्यो भनेर कसैले मुद्दा हालेछ, त्यो पनि अमेरिकामा। कुरा के भने जेनेभादेखि फ्रान्ससम्म पुग्ने शायद संसार कै सबैभन्दा ठूलो मेसिन बनाइँदैछ बिग ब्याङ्गपछिको अवस्था सिर्जना गर्न। तर मुद्दा हाल्ने मान्छे चाहिँ त्यस्तो बढी उर्जा भएको पार्टिकलहरुलाई फ्युज गर्दा ब्ल्याकहोल सिर्जना हुने र पृथ्वीमा मात्र नभई पूरा ब्रह्माण्डलाई नै अन्त्य गर्न सक्ने जिकिर गर्दैछन्।
यही पृथ्वीको एकातिर यसो भइरहँदा नेपालमा भने द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा एडीएसएल पनि आउन सकेको छैन। नेपालका आईएसपीहरुको ठूलो कुरा देखेर म त दङ्गै परेँ बा ! मलाई पनि आफूले भोगेको आईएसपीको कुरा बाँड्न मन लाग्
कुरा एक वर्ष जति अगाडिको हो। त्यतिखेर मेरी प्रेमिका विराटनगरमा थिइन्। फोनमा कुरा हुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहै छ नि प्रेममा परेपछि कुराकानी गर्न कति मन लाग्छ। छिनछिन मै कुरा गर्न मन लाग्छ। फोनमा कुरा गर्दा पैसा धेरै उठेर सातो गयो। अनि कम्प्युटरमा भ्वाइस र वेबक्यामबाट च्याट गर्ने योजना बनाएँ। तर उनीसित कम्प्युटर थिएन। मैले कम्प्युटर किन्न लगाएँ। कम्प्युटर किनियो। अब राम्रो इन्टरनेट लिनुपर्यो भनेर ६४ केबीपीएसको हो क्यार….केबल, त्यो पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (!) जोड्यौँ। विराटनगरको आईएसपी नेपाल नेट सञ्चार इन्टरनेट जोडिएको थियो।
कम्प्युटर किनेको दुई तीन दिनपछि बल्ल इन्टरनेट जोडिएको थियो। पहिलो दिन राति भइसकेको थियो, त्यसैले च्याट मात्र गर्यौँ। अनि भोलिपल्ट वेबक्याम पनि चल्यो। राम्रो थियो इन्टरनेट। म त दंगै भएँ।
तर त्यो दंग भोलिपल्टै भयो भंग । भोलिपल्ट त इन्टरनेट चयट। के भो भनेर फोन गर्दा धेरै ब्यान्डविथ खपत भएकोले बन्द गरेको रे। भन्नलाई अनलिमिटेड ब्यान्डविथ भन्ने अनि गर्न चाहिँ त्यसो ? भन्दा हैन रे, भाइरसले गरेको जस्तो लाग्यो रे, घरमा आएर मिलाइदिन्छन् भनेर भन्यो। केही क्षणमा आईएसपीको मान्छे बाइकमा आयो, कम्प्युटर चलायो र इन्टरनेट चल्यो। दुई दिन मात्र के भएको थियो, फेरि बिग्रियो इन्टरनेट।
यो पालि अर्कै मान्छे आयो। मोरा मेरी गर्लफ्रेन्डसित बोल्नवर्न खोज्दो रैछ। कोसँग च्याट गर्या, के च्याट गर्या भनेर सोध्न थालेछ। उनले वास्ता नै गरिन रे। तर पछि सीडीबाट के के इन्स्टल गरेर फोनमा कोड भाषा बोलेको जस्तो लाग्यो भनेर उनले मलाई च्याटबाट नै बताइन
अनि मैले गोटुमाईपीसी इन्सटल गर, म तिम्रो कम्प्युटरमा आएर हेर्छु भनेँ। गोटुमाईपीसी इन्स्टल गरेपछि अरुको कम्प्युटरमा परैबाट आफ्नै कम्प्युटरमा जस्तो पहुँच लिन सकिन्छ।
उनलाई मैले गाइड गरेर गोटुमाईपीसी इन्सटल गर्न लगाएँ। त्यसपछि अमेरिकाको मेरो कम्प्युटरबाट विराटनगरको उनको कम्प्युटरमा छिरेँ। यसो हेर्छु त तल टास्कबारमा नदेखेको आइकन छ बा ! के रहेछ भनेर हेरेको त अर्कै रिमोट डेस्कटप सफ्टवेयर रहेछ ! आईएसपीले मेरी गर्लफ्रेन्डको कम्प्युटर उनीहरुको अफिसबाट हेर्न मिल्ने गरी इन्स्टल गरेको रहेछ। इन्सटल लग हेर्छु त उनीहरुले नै त्यो पहिले नै इन्सटल गरेका रहेछन्। अनि फायरवाल पनि पूरै बन्द गरेको थियो।
मैले त्यसलाई अनइन्सटल गरेर फायरवाल अन गरेँ। दुई दिनपछि आईएसपीको मान्छे फेरि आएछ केही नभनिकनै। चलेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न आएको रे। उसले त्यो कम्प्युटरमा गोटुमाईपीसी हटाएर फेरि अर्को रिमोट डेस्कटप हालेको रहेछ।
यसरी सोझा मान्छेले धेरै बुझ्दैनन्, जान्दैनन् भन्दैमा ग्राहकको कम्प्युटरमा रिमोट डेस्टप राखेर अफिसबाट हेर्नु भनेको त प्राइभेसीको साफै हनन् भएन र ? यसले त संविधानमा रहेको गोपनीयताको हकको समेत उल्लंघन भयो नि। तर यस्तो क्रिमिनल काम पनि गर्छन नेपालका आईएसपीहरु। मलाई त सार्है रिस उठ्यो। यो कुरालाई बाहिर निकाल्छु भनेर भनेँ। तर उनले भैगो, यो एरियामा अर्को आईएसपी छैन भनेर भन्यो। अनि अब घर आउन दिन्न भन्यो। अब लाइन काटियो भने तिमीहरुको इन्टरनेट क्यान्सिल गर्छु भनेर उनले आईएसपीलाई थर्काइन्। त्यसपछि इन्टरनेट स्लो भयो। अनि सर्भिस पनि अनरिलायबल। जे होस्, घर चाहिँ आउन छाड्यो।
बाँकी कुराहरु हजुरहरु नै सोच्नुस्, के गर्ने यस्तो आईएसपीहरुलाई ? इन्टरनेटको मूल्यलाई पेट्रोलको मूल्यसँग तुलना गर्ने आईएसपीहरुको संस्था आईएसपीएनका अध्यक्ष पवन शाक्य लगायतका सित यस बारेमा केही जवाफ छ कि
म अमेरिकामा छु। मेरी प्रेमिका विराटनगरमा थिइन्। दुई ज्यान एक प्राण- एउटा अमेरिकामा अर्को विराटनगरमा भएपछि कस्तो होला ? तपाईँलाई थाहै छ नि लभेरिया अर्थात् प्रेममा कुराकानीको महत्त्व कति हुन्छ। प्रेममा परेपछि कुराकानी गर्न कति मन लाग्छ। छिनछिन मै कुरा गर्न मन लाग्छ। फोनमा कुरा गर्दा पैसा धेरै उठेर सातो गएपछि इन्टरनेटबाट कुरा गर्ने निधो गर्यौँ र विराटनगरको आईएसपी नेपाल नेट सञ्चार को इन्टरनेट जोड्यौँ। हुलाकबाट चिठी पठाउँदा हुलाकीसँग स्वास्नी पोइल गएको घटना झण्डै मेरो जीवनमा घटेन यही आईएसपीका कारण। धन्न, मेरी प्रेमिका त्यस्ती थिइनन् र मात्रै। तर आईएसपीका कर्मचारीले त प्राइभेसीको हनन् गर्दै हामीबीचको कुराकानी थाहा पाउने र उनको घरमा इन्टरनेट बनाउने निहुँ पारेर बारम्बार आइरहने गर्न थालेको थियो। के हो त आईएसपीले प्राइभेसीको हनन् गरेको रामकहानीको विवरण। पढ्नलाई भित्र आउनुस
आज न्युयोर्क टाइम्समा एउटा रमाइलो खबर थियो- जेनेभामा बन्न लागेको पार्टिकल एक्सिलेरेटरलाई बन्द गर्नुपर्यो भनेर कसैले मुद्दा हालेछ, त्यो पनि अमेरिकामा। कुरा के भने जेनेभादेखि फ्रान्ससम्म पुग्ने शायद संसार कै सबैभन्दा ठूलो मेसिन बनाइँदैछ बिग ब्याङ्गपछिको अवस्था सिर्जना गर्न। तर मुद्दा हाल्ने मान्छे चाहिँ त्यस्तो बढी उर्जा भएको पार्टिकलहरुलाई फ्युज गर्दा ब्ल्याकहोल सिर्जना हुने र पृथ्वीमा मात्र नभई पूरा ब्रह्माण्डलाई नै अन्त्य गर्न सक्ने जिकिर गर्दैछन्।
यही पृथ्वीको एकातिर यसो भइरहँदा नेपालमा भने द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा एडीएसएल पनि आउन सकेको छैन। नेपालका आईएसपीहरुको ठूलो कुरा देखेर म त दङ्गै परेँ बा ! मलाई पनि आफूले भोगेको आईएसपीको कुरा बाँड्न मन लाग्
कुरा एक वर्ष जति अगाडिको हो। त्यतिखेर मेरी प्रेमिका विराटनगरमा थिइन्। फोनमा कुरा हुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहै छ नि प्रेममा परेपछि कुराकानी गर्न कति मन लाग्छ। छिनछिन मै कुरा गर्न मन लाग्छ। फोनमा कुरा गर्दा पैसा धेरै उठेर सातो गयो। अनि कम्प्युटरमा भ्वाइस र वेबक्यामबाट च्याट गर्ने योजना बनाएँ। तर उनीसित कम्प्युटर थिएन। मैले कम्प्युटर किन्न लगाएँ। कम्प्युटर किनियो। अब राम्रो इन्टरनेट लिनुपर्यो भनेर ६४ केबीपीएसको हो क्यार….केबल, त्यो पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (!) जोड्यौँ। विराटनगरको आईएसपी नेपाल नेट सञ्चार इन्टरनेट जोडिएको थियो।
कम्प्युटर किनेको दुई तीन दिनपछि बल्ल इन्टरनेट जोडिएको थियो। पहिलो दिन राति भइसकेको थियो, त्यसैले च्याट मात्र गर्यौँ। अनि भोलिपल्ट वेबक्याम पनि चल्यो। राम्रो थियो इन्टरनेट। म त दंगै भएँ।
तर त्यो दंग भोलिपल्टै भयो भंग । भोलिपल्ट त इन्टरनेट चयट। के भो भनेर फोन गर्दा धेरै ब्यान्डविथ खपत भएकोले बन्द गरेको रे। भन्नलाई अनलिमिटेड ब्यान्डविथ भन्ने अनि गर्न चाहिँ त्यसो ? भन्दा हैन रे, भाइरसले गरेको जस्तो लाग्यो रे, घरमा आएर मिलाइदिन्छन् भनेर भन्यो। केही क्षणमा आईएसपीको मान्छे बाइकमा आयो, कम्प्युटर चलायो र इन्टरनेट चल्यो। दुई दिन मात्र के भएको थियो, फेरि बिग्रियो इन्टरनेट।
यो पालि अर्कै मान्छे आयो। मोरा मेरी गर्लफ्रेन्डसित बोल्नवर्न खोज्दो रैछ। कोसँग च्याट गर्या, के च्याट गर्या भनेर सोध्न थालेछ। उनले वास्ता नै गरिन रे। तर पछि सीडीबाट के के इन्स्टल गरेर फोनमा कोड भाषा बोलेको जस्तो लाग्यो भनेर उनले मलाई च्याटबाट नै बताइन
अनि मैले गोटुमाईपीसी इन्सटल गर, म तिम्रो कम्प्युटरमा आएर हेर्छु भनेँ। गोटुमाईपीसी इन्स्टल गरेपछि अरुको कम्प्युटरमा परैबाट आफ्नै कम्प्युटरमा जस्तो पहुँच लिन सकिन्छ।
उनलाई मैले गाइड गरेर गोटुमाईपीसी इन्सटल गर्न लगाएँ। त्यसपछि अमेरिकाको मेरो कम्प्युटरबाट विराटनगरको उनको कम्प्युटरमा छिरेँ। यसो हेर्छु त तल टास्कबारमा नदेखेको आइकन छ बा ! के रहेछ भनेर हेरेको त अर्कै रिमोट डेस्कटप सफ्टवेयर रहेछ ! आईएसपीले मेरी गर्लफ्रेन्डको कम्प्युटर उनीहरुको अफिसबाट हेर्न मिल्ने गरी इन्स्टल गरेको रहेछ। इन्सटल लग हेर्छु त उनीहरुले नै त्यो पहिले नै इन्सटल गरेका रहेछन्। अनि फायरवाल पनि पूरै बन्द गरेको थियो।
मैले त्यसलाई अनइन्सटल गरेर फायरवाल अन गरेँ। दुई दिनपछि आईएसपीको मान्छे फेरि आएछ केही नभनिकनै। चलेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न आएको रे। उसले त्यो कम्प्युटरमा गोटुमाईपीसी हटाएर फेरि अर्को रिमोट डेस्कटप हालेको रहेछ।
यसरी सोझा मान्छेले धेरै बुझ्दैनन्, जान्दैनन् भन्दैमा ग्राहकको कम्प्युटरमा रिमोट डेस्टप राखेर अफिसबाट हेर्नु भनेको त प्राइभेसीको साफै हनन् भएन र ? यसले त संविधानमा रहेको गोपनीयताको हकको समेत उल्लंघन भयो नि। तर यस्तो क्रिमिनल काम पनि गर्छन नेपालका आईएसपीहरु। मलाई त सार्है रिस उठ्यो। यो कुरालाई बाहिर निकाल्छु भनेर भनेँ। तर उनले भैगो, यो एरियामा अर्को आईएसपी छैन भनेर भन्यो। अनि अब घर आउन दिन्न भन्यो। अब लाइन काटियो भने तिमीहरुको इन्टरनेट क्यान्सिल गर्छु भनेर उनले आईएसपीलाई थर्काइन्। त्यसपछि इन्टरनेट स्लो भयो। अनि सर्भिस पनि अनरिलायबल। जे होस्, घर चाहिँ आउन छाड्यो।
बाँकी कुराहरु हजुरहरु नै सोच्नुस्, के गर्ने यस्तो आईएसपीहरुलाई ? इन्टरनेटको मूल्यलाई पेट्रोलको मूल्यसँग तुलना गर्ने आईएसपीहरुको संस्था आईएसपीएनका अध्यक्ष पवन शाक्य लगायतका सित यस बारेमा केही जवाफ छ कि
Tuesday, March 24, 2009
कर नतिर्ने ९ सयलाई सम्पत्तिको स्रोत माग्दै पत्राचार
सरकारले स्वयम् कर घोषणा नगर्ने ९ सय जनालाई सम्पत्तिको स्रोत माग गर्दै पत्र लेखेको छ।चालू आवको बजेटले ल्याएको आयको स्वयम् घोषणा कार्यक्रममा सहभागी नहुने करिव ६ हजारमध्ये सरकारले पहिलो चरणमा ९ सय जनालाई सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन भनेको हो। ´सरकारको निगरानीमा रहेका करिव ९ सय जनालाई पत्राचार गरिएको छ´, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक कपिलदेव घिमिरेले भने- १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कारबाही गरिनेछ।यसअघि विभागले सम्पत्ति घोषणा नगर्नेहरुलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्न कार्यविधि तयार गरिसकेको छ। आर्थिक ऐन र आयकर ऐनअनुसार कारवाही हुनेछ। घिमिरेले विभाग मातहतका सबै कार्यालयलाई कर नतिर्नेहरुको नाम पठाइसकेको जानकारी दिए। विभागले तयार पारेको नामावलीमध्ये धेरै रकम तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरुलाई पहिलो चरणमा पत्राचार गरेको हो। यसपछि क्रमशः सबै व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत खोजिने छ- घिमिरेले भने। सरकारले ठूलो रकम आर्जन गरेर पनि कर नतिरेका करिव १० हजार जनाको नामावली संकलन गरेको छ। नामावलीमा घरजग्गा बैंक सेयर परामर्शदातालगायत् व्यवसायी छन्। सरकारले तोकेको फागुन मसान्तसम्म करिव ४ हजार कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। यसबाट १ अर्व ५० करोड राजस्व उठेको छ।विभागका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले सबैभन्दा पहिले पत्राचार गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको विवरण माग्ने स्रोत खोज्ने र कर तिरे/नतिरेको जानकारी माग्नेछन् । स्वयम् कर घोषणा गर्न छुटेकाहरुले जरिवानासहित कर तिरे कारबाही गरिने छैन- घिमिरेले भने। यस्तो कर जरिवाना र वर्ष हेरी ६० प्रतिशतसम्म हुनेछ ।यसअघि अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि स्वयम् कर घोषणामा सहभागी नहुनेलाई कारबाही गरिने बताएका थिए। ´कार्यक्रममा नआउनेलाई कारबाही गर्न सबै तयारी पूरा गरेका छौं´, अर्थ मन्त्रालयमा अघिल्लो शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले भने- कर नतिर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म जरिवाना असुल गरिनेछ।
एमालेले गुमाउन लागेको मौका
नेताले आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने कि अरूको आलोचनामा सीमित हुने?
नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव एवम् संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक माधवकुमार नेपालले माओवादीप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्। धनगडीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारको आलोचना पनि गरे। मूलतः उनले ´हतियार र सेना सहितको दललाई सरकारमा लगेर गल्ती गरेको´ धारणा राखे। प्रतिस्पर्धी दलहरूको आलोचना गर्नु बहुदलीय पद्धतिभित्र सहजरुपमा लिने गरिन्छ। यसैले नेपालले माओवादीको सम्बन्धमा गरेका कडा टिप्पणीलाई पनि यसरी नै लिएर सहज र स्वाभाविक भन्न सकिन्छ।
एमालेले महाधिवेशनपछि आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने अपेक्षा थियो। अधिवेशन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि पार्टी नेतृत्वले यस विषयमा निर्णय गर्नसकेको छैन। सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने मात्र होइन, अब आफ्नै अगुवाइमा देशको राजनीतिलाई डोर्याउने नेतृत्व गर्ने र त्यसका लागि सही विचारको खोजी गर्ने मौका एमालेले पाएको छ। कुनै दल विशेषलाई यस्तो अबसर बिरलै आउने गर्छ।उनको जिम्मेवारीका आधारमा अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने सहज ठान्न सकिने देखिँदैन। अहिले उनको पार्टी सरकारमा छ। उनले संविधान मस्यौदा समितिको जिम्मेवारी लिएका छन्। यतिबेला नेपालबाट मुलुकले सहजकर्ताको भूमिका अपेक्षा गरेको छ। यति मात्र होइन यस्ता टिप्पणीले नेताहरुले कति अदूरदर्शी निर्णय गर्दा रहेछन् भन्ने पनि देखिन्छ। माओवादी र कांग्रेसबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। प्रमुख ठूला दलहरू एकअर्कासँग खुला प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा मुलुकले यतिबेलासम्म गरिसक्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्य हुन सकेका छैनन्। ती दलका नेताहरूको जुँगाको लडाइँले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण कार्यादेश तोकिएकै तालिकाअनुसार सम्पन्न हुन नसकेकको अनुभव सामान्य नागरिकले गर्न थालेका छन्। शान्तिप्रक्रिया लथालिंग भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको सवालमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकिरहेका छैनन्। संघीयताको आधारका बारेमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयत्नसमेत हुन सकेको छैन। सत्तालाई उपयोग गर्दै कांग्रेसलाई सक्ने रणनीति बुन्न माओवादी उद्यत छ। माओवादीको ´असफलता´ कुरेर कांग्रेस बसिरहेको छ। यी दुबै स्थितिले ती दलबीच राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशातर्फ डोर्याउनका लागि आवश्यक समझदारीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुन सकिरहेको छैन। अर्कातिर, अहिले ती दलबीच सहमतिबिना मुलुकमा कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुनसक्ने अवस्था छैन। माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई शृंखलाबद्धरूपमै आफ्नै निर्णयहरु उल्ट्याउँदै गर्नु परेको अवस्थाले नेपाली राजनीतिको धरातलीय यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ। यस अवस्थामा मुलुकले एउटा सबल सहजकर्ताको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ। यस भूमिकामा माधव नेपाल उपयुक्त नाम थियो। संविधानसभामा उनलाई भित्र्याउनु र संविधान मस्यौदा समितिको जिम्मेवारी दिनुको पछाडि यही विश्वासले काम गरेको हो। अर्कोतर्फ एमालेले महाधिवेशनपछि आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने अपेक्षा थियो। अधिवेशन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि पार्टी नेतृत्वले यस विषयमा निर्णय गर्नसकेको छैन। सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने मात्र होइन, अब आफ्नै अगुवाइमा देशको राजनीतिलाई डोर्याउने नेतृत्व गर्ने र त्यसका लागि सही विचारको खोजी गर्ने मौका एमालेले पाएको छ। कुनै दल विशेषलाई यस्तो अबसर बिरलै आउने गर्छ। माओवादीले कम्युनिस्ट मतलाई आफ्नो पक्षमा तान्दैछ भने प्रजातन्त्रवादीहरू स्वभावतः कांग्रेससँग नै नजिकिन चाहन्छन्। हिजोका राजावादी र अबसरवादीको पनि नेपालमा ठूलै जमात छ। त्यो जमात यतिबेला सत्ताको बागडोर सम्हालेका कारण माओवादीसँग नजिकिन पुगेको देखिन्छ। यय अवस्थामा एमालेले आफ्नो धार स्पष्ट गरेर अगाडि बढेन भने ´उसको जनाधार´ नै कुन हो भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। पहिचानको समस्या आउँदासमेत आफ्नो धार स्पष्ट नपार्ने हो भने एमालेको राजनीतिक हैसियत र भविष्यमा पर्ने खतराको जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले नै लिनुपर्छ। नेताहरूको अदूरदर्शिता एमालेको अधोगमनको कारण हुने छ। एमालेले ख्याल गर्नपर्ने अर्को विषय यो हो।प्रमुख दलहरुबीचको दूरी घटाएर देशमा सहमतीय राजनीतिको निरन्तरताका लागि पहल गर्दा एमालेले आफ्नो संगठन सुदृढीकरण अभियानसँग पनि जोड्न सक्थ्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय हितका लागि योगदान दिने अवसरका रुपमा पनि लिन सक्नुपर्दथ्यो। यसो गर्न सकेका भए एमालेको राजनीतिक हैसियत उच्च बनाउन पनि यसले भूमिका खेल्ने थियो । यो मौका चिन्न नसकी अर्काको आलोचनालाई आफ्नो उचाइ मापन गर्ने आधार बनाएर एमालेले भूल गरिरहेको छ। साथै, कांग्रेस वा माओवादी रिसाउने हो कि भन्ने भयबाट मुक्त हुन पनि नसक्ने तथा उनीहरूसँग निश्चित दूरी पनि किटान गर्न नसक्ने रोगबाट एमाले मुक्त हुन आवश्यक छ। आफ्नो भूमिकाले उचाइ बढाउँछ भने अर्काको आलोचनाले क्षणिक आत्मसन्तुष्टि मात्र दिने हो। एमाले क्षणिक आत्मसन्तुष्टिमा रमाउनु देशको अग्रगमनका लागि नै प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। यसैले एमालेका जिम्मेवार नेताले आफूलाई गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव एवम् संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक माधवकुमार नेपालले माओवादीप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्। धनगडीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारको आलोचना पनि गरे। मूलतः उनले ´हतियार र सेना सहितको दललाई सरकारमा लगेर गल्ती गरेको´ धारणा राखे। प्रतिस्पर्धी दलहरूको आलोचना गर्नु बहुदलीय पद्धतिभित्र सहजरुपमा लिने गरिन्छ। यसैले नेपालले माओवादीको सम्बन्धमा गरेका कडा टिप्पणीलाई पनि यसरी नै लिएर सहज र स्वाभाविक भन्न सकिन्छ।
एमालेले महाधिवेशनपछि आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने अपेक्षा थियो। अधिवेशन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि पार्टी नेतृत्वले यस विषयमा निर्णय गर्नसकेको छैन। सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने मात्र होइन, अब आफ्नै अगुवाइमा देशको राजनीतिलाई डोर्याउने नेतृत्व गर्ने र त्यसका लागि सही विचारको खोजी गर्ने मौका एमालेले पाएको छ। कुनै दल विशेषलाई यस्तो अबसर बिरलै आउने गर्छ।उनको जिम्मेवारीका आधारमा अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने सहज ठान्न सकिने देखिँदैन। अहिले उनको पार्टी सरकारमा छ। उनले संविधान मस्यौदा समितिको जिम्मेवारी लिएका छन्। यतिबेला नेपालबाट मुलुकले सहजकर्ताको भूमिका अपेक्षा गरेको छ। यति मात्र होइन यस्ता टिप्पणीले नेताहरुले कति अदूरदर्शी निर्णय गर्दा रहेछन् भन्ने पनि देखिन्छ। माओवादी र कांग्रेसबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। प्रमुख ठूला दलहरू एकअर्कासँग खुला प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा मुलुकले यतिबेलासम्म गरिसक्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्य हुन सकेका छैनन्। ती दलका नेताहरूको जुँगाको लडाइँले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण कार्यादेश तोकिएकै तालिकाअनुसार सम्पन्न हुन नसकेकको अनुभव सामान्य नागरिकले गर्न थालेका छन्। शान्तिप्रक्रिया लथालिंग भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको सवालमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकिरहेका छैनन्। संघीयताको आधारका बारेमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयत्नसमेत हुन सकेको छैन। सत्तालाई उपयोग गर्दै कांग्रेसलाई सक्ने रणनीति बुन्न माओवादी उद्यत छ। माओवादीको ´असफलता´ कुरेर कांग्रेस बसिरहेको छ। यी दुबै स्थितिले ती दलबीच राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशातर्फ डोर्याउनका लागि आवश्यक समझदारीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुन सकिरहेको छैन। अर्कातिर, अहिले ती दलबीच सहमतिबिना मुलुकमा कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुनसक्ने अवस्था छैन। माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई शृंखलाबद्धरूपमै आफ्नै निर्णयहरु उल्ट्याउँदै गर्नु परेको अवस्थाले नेपाली राजनीतिको धरातलीय यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ। यस अवस्थामा मुलुकले एउटा सबल सहजकर्ताको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ। यस भूमिकामा माधव नेपाल उपयुक्त नाम थियो। संविधानसभामा उनलाई भित्र्याउनु र संविधान मस्यौदा समितिको जिम्मेवारी दिनुको पछाडि यही विश्वासले काम गरेको हो। अर्कोतर्फ एमालेले महाधिवेशनपछि आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने अपेक्षा थियो। अधिवेशन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि पार्टी नेतृत्वले यस विषयमा निर्णय गर्नसकेको छैन। सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने मात्र होइन, अब आफ्नै अगुवाइमा देशको राजनीतिलाई डोर्याउने नेतृत्व गर्ने र त्यसका लागि सही विचारको खोजी गर्ने मौका एमालेले पाएको छ। कुनै दल विशेषलाई यस्तो अबसर बिरलै आउने गर्छ। माओवादीले कम्युनिस्ट मतलाई आफ्नो पक्षमा तान्दैछ भने प्रजातन्त्रवादीहरू स्वभावतः कांग्रेससँग नै नजिकिन चाहन्छन्। हिजोका राजावादी र अबसरवादीको पनि नेपालमा ठूलै जमात छ। त्यो जमात यतिबेला सत्ताको बागडोर सम्हालेका कारण माओवादीसँग नजिकिन पुगेको देखिन्छ। यय अवस्थामा एमालेले आफ्नो धार स्पष्ट गरेर अगाडि बढेन भने ´उसको जनाधार´ नै कुन हो भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। पहिचानको समस्या आउँदासमेत आफ्नो धार स्पष्ट नपार्ने हो भने एमालेको राजनीतिक हैसियत र भविष्यमा पर्ने खतराको जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले नै लिनुपर्छ। नेताहरूको अदूरदर्शिता एमालेको अधोगमनको कारण हुने छ। एमालेले ख्याल गर्नपर्ने अर्को विषय यो हो।प्रमुख दलहरुबीचको दूरी घटाएर देशमा सहमतीय राजनीतिको निरन्तरताका लागि पहल गर्दा एमालेले आफ्नो संगठन सुदृढीकरण अभियानसँग पनि जोड्न सक्थ्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय हितका लागि योगदान दिने अवसरका रुपमा पनि लिन सक्नुपर्दथ्यो। यसो गर्न सकेका भए एमालेको राजनीतिक हैसियत उच्च बनाउन पनि यसले भूमिका खेल्ने थियो । यो मौका चिन्न नसकी अर्काको आलोचनालाई आफ्नो उचाइ मापन गर्ने आधार बनाएर एमालेले भूल गरिरहेको छ। साथै, कांग्रेस वा माओवादी रिसाउने हो कि भन्ने भयबाट मुक्त हुन पनि नसक्ने तथा उनीहरूसँग निश्चित दूरी पनि किटान गर्न नसक्ने रोगबाट एमाले मुक्त हुन आवश्यक छ। आफ्नो भूमिकाले उचाइ बढाउँछ भने अर्काको आलोचनाले क्षणिक आत्मसन्तुष्टि मात्र दिने हो। एमाले क्षणिक आत्मसन्तुष्टिमा रमाउनु देशको अग्रगमनका लागि नै प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। यसैले एमालेका जिम्मेवार नेताले आफूलाई गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
Monday, March 23, 2009
कृषी बिश्वबिध्यालय र बास्तबिकता
प्रभात खनाल/हेब्रु युनिभर्सिटी, इजरायल ।
[चार-चार वर्षसम्म रामपुरको कृषि क्याम्पस पढेको कृषि विद्यार्थीलाई भारतीय तथा अरु देशका मकैका जातहरु कन्ठ गर्न बाध्य पारिन्छ तर करिब १०० मिटर दूरीमा रहेको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान केन्द्रमा भइरहेका अनुसन्धानात्मक कृयाकलापहरुको बारेमा जानकारी दिइँदैन...................................................]
संयोग नै भन्नुपर्छ रामपुर कृषि क्याम्पसका कुनै बेलाका विद्यार्थी पुष्पकमल दाहाल लामो सशस्त्र विद्रोहपछि अहिले नेपालको केन्द्रीय सत्ताको बाग्डोर सम्हलिरहेका छन्। हालै उनैको नेतृत्वको सरकारले रामपुरको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान सहित वन क्याम्पसलाई समेटेर विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको छ। वपगत जस्तै अनेक योजनाहरु घोषणा गर्ने तर कार्वान्नय गर्न नसक्ने सरकारको चरित्रको निरन्तरतामा क्रमभङग गर्न सकियो भने यो योजना ढिलो छिटो लागू हुनेछ। ढिलै भये पनि उचित कार्यान्वयन गर्न सकेको खन्डमा यस योजनाले नेपालको समग्र कृषि विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। तर यदि हामीले नाममात्र परिवर्तन गर्यौँ र काम गर्ने शैली र व्यवहार उस्तै रहयो भने विश्वविद्यालय त के महाविश्वविद्यालय नाम दिए पनि त्यसले केही लछारपाटो लाउने छैन।
हामीले बुझिसकेका छौँ, यदि हाम्रो सोच र काम गर्ने शैलि गणतान्त्रिक भएन भने साइनबोर्डको गणतन्त्रले मात्र केही काम गर्दो रहेनछ। कृषि क्षेत्रमा रहेको वर्तमान गतिहीनता निम्त्याउन राज्यका कृषि नीती नियमहरु अवस्य पनि जिम्मेवार छन् र कृषि विश्वविद्यालय स्थापना सँगसँगै ती नीति नियममा परिवर्तन गर्न सकियो भने मात्रै कृषि क्षेत्रमा एउटा राम्रो परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। तर अब समस्या नीती नियममा मात्रै होइन, हामीभित्र रहेको पुरानो कार्यशैली, योग्यता, दक्षता कृषि क्षेत्रको वर्तमान परिस्थितिका लागि कति जिम्मेवार छन् समीक्षा गर्ने र त्यसलाई पनि सच्याउने बेला आएको छ। किनकि एउटा जड्याहा ड्राइभरले हाँकेको गाडी कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्छ- चाहे गाडीको इन्जिन र बाटो जतिसुकै राम्रो र नयाँ नै किन नहोस्।
मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
कृषि विश्वविद्यालयसँगै देशका अन्य विकट ठाउँहरुमा पनि कृषि कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु खोली कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार र कृषि अनुसन्धानलाई सँगै लैजानु जरुरी हुन्छ। तर दु:खको कुरा नेपालमा कृषि क्षेत्रका यी तीन प्रमुख खम्बाहरु कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार र कृषि अनुसन्धान तीनतिर फर्केका छन्। एउटा सानो उदाहरणको लागि चार-चार वर्षसम्म रामपुरको कृषि क्याम्पस पढेको कृषि विद्यार्थीलाई भारतीय तथा अरु देशका मकैका जातहरु कन्ठ गर्न बाध्य पारिन्छ तर करिब १०० मिटर दूरीमा रहेको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान केन्द्रमा भइरहेका अनुसन्धानात्मक कृयाकलापहरुको बारेमा जानकारी दिइँदैन। खासगरी कृषि क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई देशको कुनै पनि अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धान गर्ने अवसर दिइनुपर्छ। त्यसैगरी योग्य अनुसन्धानकर्ताहरुलाई आवश्यकता अनुसार कृषि क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने अवसर दिइनुपर्छ। यसो गरेमा केही हदसम्म अनुसन्धान केन्द्र र क्यम्पसको बीचमा सहकार्यको वातावरण बन्नसक्छ र जानकारी आदानप्रदान हुनसक्छ। अनुसन्धान केन्द्रहरुमा अनुसन्धानकर्ताहरु सरकारले अनुसन्धानको लागि पैसा उपलब्ध नगराएको निहुँमा घाम तापेर तलब खाने परम्पराको अन्त हुन जरुरी छ। त्यसैगरी क्याम्पसमा पनि अध्यापनको साथ साथै प्राध्यापकहरुको लागि खोजमूलक कार्यमा लाग्नै पर्ने नियम बनाउन जरुरी छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण मेरुदन्ड कृषि क्षेत्र एउटा ब्यवसाय वा उद्योगको रुपमा होइन बाबुबाजेका पालादेखि चलिआएको परम्पराको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। कृषकका समस्या जहाँको त्यहीँ छ, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आईसीयूमा छ र विगत ५० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २ % भन्दा कम देखाइएको छ (हेर्नुस् नेपालको बजेट अर्थिक बर्ष २०६५/६६)। अबको कृषि शिक्षा र अनुसन्धानको गति नेपाली कृषकले भोगिरहेका वास्तविक समस्याहरुप्रति उन्मुख हुनुपर्छ र नेपाली विद्यार्थीहरुले बुझाउने थेसिसहरुमा तिनै समस्याहरुको समाधानको पोको भेटिनुपर्छ। अहिले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै नेपालीहरु विदेशिएका छन् र केही समयअगाडि अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विदेश जान खोज्ने नेपाली विद्यार्थीबाट कर लिनुपर्ने भनाइ अगाडि आएको छ। प्राविधिक रुपमा उनी सही छन् र भनाई सम्मानयोग्य छ। किनकि नेपाल प्यारो छ भनेर मात्रै हुँदैन देशलाई वास्तविक योगदान गर्नसक्नुपर्छ। तर एउटा कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ कि धेरैजसो नेपाली विद्यार्थी रहरले बाहिर गएका छैनन् र विदेशमा नेपाली विद्यार्थीले जिउने जीवन नेपालको विद्यार्थी जीवनभन्दा कयौँ गुणा कठिन र संघर्षपूर्ण छ। यदि कुनै चप्सुली र घुसपैठ बिना आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुसार गरेर खान सकिने दिन आयो भने जुनसुकै क्षेत्रका मान्छेको पनि नेपाल फर्किने क्रम सुरु हुनेछ।
सरकारको कृषि विश्वविद्यालय बनाउने योजना लागू गर्न सकियो भने कृषि, वन र पशु क्षेत्रलाई एक अर्काको परिपूरक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै तीनवटै क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। कृषि क्याम्पसले अहिलेसम्म राज्य प्रमुखदेखि देश विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने धेरै प्राविधिकहरु जन्माइसकेको छ, तर हामीलाई नेपाली माटोसँग खेल्नसक्ने, गरीब कृषकका समस्यासँग आफ्नो अनुसन्धानमुलक समाधान साट्नसक्ने र नेपाली कृषकका खेतबारीलाई आफ्नो अध्ययन तथा अनुसन्धानको कर्मथलो बनाउने जनशक्ति चाहिएको छ। के कृषि विश्वविद्यालय त्यस्को लागि सक्षम होला त ?
लेखकःप्रभात खनाल ।
मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
[चार-चार वर्षसम्म रामपुरको कृषि क्याम्पस पढेको कृषि विद्यार्थीलाई भारतीय तथा अरु देशका मकैका जातहरु कन्ठ गर्न बाध्य पारिन्छ तर करिब १०० मिटर दूरीमा रहेको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान केन्द्रमा भइरहेका अनुसन्धानात्मक कृयाकलापहरुको बारेमा जानकारी दिइँदैन...................................................]
संयोग नै भन्नुपर्छ रामपुर कृषि क्याम्पसका कुनै बेलाका विद्यार्थी पुष्पकमल दाहाल लामो सशस्त्र विद्रोहपछि अहिले नेपालको केन्द्रीय सत्ताको बाग्डोर सम्हलिरहेका छन्। हालै उनैको नेतृत्वको सरकारले रामपुरको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान सहित वन क्याम्पसलाई समेटेर विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको छ। वपगत जस्तै अनेक योजनाहरु घोषणा गर्ने तर कार्वान्नय गर्न नसक्ने सरकारको चरित्रको निरन्तरतामा क्रमभङग गर्न सकियो भने यो योजना ढिलो छिटो लागू हुनेछ। ढिलै भये पनि उचित कार्यान्वयन गर्न सकेको खन्डमा यस योजनाले नेपालको समग्र कृषि विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। तर यदि हामीले नाममात्र परिवर्तन गर्यौँ र काम गर्ने शैली र व्यवहार उस्तै रहयो भने विश्वविद्यालय त के महाविश्वविद्यालय नाम दिए पनि त्यसले केही लछारपाटो लाउने छैन।
हामीले बुझिसकेका छौँ, यदि हाम्रो सोच र काम गर्ने शैलि गणतान्त्रिक भएन भने साइनबोर्डको गणतन्त्रले मात्र केही काम गर्दो रहेनछ। कृषि क्षेत्रमा रहेको वर्तमान गतिहीनता निम्त्याउन राज्यका कृषि नीती नियमहरु अवस्य पनि जिम्मेवार छन् र कृषि विश्वविद्यालय स्थापना सँगसँगै ती नीति नियममा परिवर्तन गर्न सकियो भने मात्रै कृषि क्षेत्रमा एउटा राम्रो परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। तर अब समस्या नीती नियममा मात्रै होइन, हामीभित्र रहेको पुरानो कार्यशैली, योग्यता, दक्षता कृषि क्षेत्रको वर्तमान परिस्थितिका लागि कति जिम्मेवार छन् समीक्षा गर्ने र त्यसलाई पनि सच्याउने बेला आएको छ। किनकि एउटा जड्याहा ड्राइभरले हाँकेको गाडी कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्छ- चाहे गाडीको इन्जिन र बाटो जतिसुकै राम्रो र नयाँ नै किन नहोस्।
मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
कृषि विश्वविद्यालयसँगै देशका अन्य विकट ठाउँहरुमा पनि कृषि कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु खोली कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार र कृषि अनुसन्धानलाई सँगै लैजानु जरुरी हुन्छ। तर दु:खको कुरा नेपालमा कृषि क्षेत्रका यी तीन प्रमुख खम्बाहरु कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार र कृषि अनुसन्धान तीनतिर फर्केका छन्। एउटा सानो उदाहरणको लागि चार-चार वर्षसम्म रामपुरको कृषि क्याम्पस पढेको कृषि विद्यार्थीलाई भारतीय तथा अरु देशका मकैका जातहरु कन्ठ गर्न बाध्य पारिन्छ तर करिब १०० मिटर दूरीमा रहेको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान केन्द्रमा भइरहेका अनुसन्धानात्मक कृयाकलापहरुको बारेमा जानकारी दिइँदैन। खासगरी कृषि क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई देशको कुनै पनि अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धान गर्ने अवसर दिइनुपर्छ। त्यसैगरी योग्य अनुसन्धानकर्ताहरुलाई आवश्यकता अनुसार कृषि क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने अवसर दिइनुपर्छ। यसो गरेमा केही हदसम्म अनुसन्धान केन्द्र र क्यम्पसको बीचमा सहकार्यको वातावरण बन्नसक्छ र जानकारी आदानप्रदान हुनसक्छ। अनुसन्धान केन्द्रहरुमा अनुसन्धानकर्ताहरु सरकारले अनुसन्धानको लागि पैसा उपलब्ध नगराएको निहुँमा घाम तापेर तलब खाने परम्पराको अन्त हुन जरुरी छ। त्यसैगरी क्याम्पसमा पनि अध्यापनको साथ साथै प्राध्यापकहरुको लागि खोजमूलक कार्यमा लाग्नै पर्ने नियम बनाउन जरुरी छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण मेरुदन्ड कृषि क्षेत्र एउटा ब्यवसाय वा उद्योगको रुपमा होइन बाबुबाजेका पालादेखि चलिआएको परम्पराको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। कृषकका समस्या जहाँको त्यहीँ छ, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आईसीयूमा छ र विगत ५० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २ % भन्दा कम देखाइएको छ (हेर्नुस् नेपालको बजेट अर्थिक बर्ष २०६५/६६)। अबको कृषि शिक्षा र अनुसन्धानको गति नेपाली कृषकले भोगिरहेका वास्तविक समस्याहरुप्रति उन्मुख हुनुपर्छ र नेपाली विद्यार्थीहरुले बुझाउने थेसिसहरुमा तिनै समस्याहरुको समाधानको पोको भेटिनुपर्छ। अहिले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै नेपालीहरु विदेशिएका छन् र केही समयअगाडि अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विदेश जान खोज्ने नेपाली विद्यार्थीबाट कर लिनुपर्ने भनाइ अगाडि आएको छ। प्राविधिक रुपमा उनी सही छन् र भनाई सम्मानयोग्य छ। किनकि नेपाल प्यारो छ भनेर मात्रै हुँदैन देशलाई वास्तविक योगदान गर्नसक्नुपर्छ। तर एउटा कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ कि धेरैजसो नेपाली विद्यार्थी रहरले बाहिर गएका छैनन् र विदेशमा नेपाली विद्यार्थीले जिउने जीवन नेपालको विद्यार्थी जीवनभन्दा कयौँ गुणा कठिन र संघर्षपूर्ण छ। यदि कुनै चप्सुली र घुसपैठ बिना आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुसार गरेर खान सकिने दिन आयो भने जुनसुकै क्षेत्रका मान्छेको पनि नेपाल फर्किने क्रम सुरु हुनेछ।
सरकारको कृषि विश्वविद्यालय बनाउने योजना लागू गर्न सकियो भने कृषि, वन र पशु क्षेत्रलाई एक अर्काको परिपूरक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै तीनवटै क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। कृषि क्याम्पसले अहिलेसम्म राज्य प्रमुखदेखि देश विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने धेरै प्राविधिकहरु जन्माइसकेको छ, तर हामीलाई नेपाली माटोसँग खेल्नसक्ने, गरीब कृषकका समस्यासँग आफ्नो अनुसन्धानमुलक समाधान साट्नसक्ने र नेपाली कृषकका खेतबारीलाई आफ्नो अध्ययन तथा अनुसन्धानको कर्मथलो बनाउने जनशक्ति चाहिएको छ। के कृषि विश्वविद्यालय त्यस्को लागि सक्षम होला त ?
लेखकःप्रभात खनाल ।
मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
Subscribe to:
Posts (Atom)