Like

Saturday, August 15, 2009

यू .एन. मीस्सन सुडानमा स्वाहा

सुडानमा स्वाहा


केदार ओझा/सरोजराज अधिकारी

काठमाडौं, साउन ३१ -२००६६,
सुडानमा खटिएका प्रहरीका लागि पठाएको आम्र्ड पर्सनल करियर -एपीसी) लगायत सामग्री कामै नलाग्ने भएकाले नेपाल प्रहरीको ३६ करोड रुपैयाँ डुब्ने भएको छ ।
त्यहाँ पठाइएको आठ थान एपीसी पहिलो मिसन सकेर टोली फर्केको एक महिनापछि मात्रै कार्यक्षेत्रमा पुगेको छ । एक वर्षपछि पुगे पनि चल्नै नसक्ने स्थितिका भएकाले एपीसीबाट मात्रै प्रहरीको करिब साढे २४ करोड रुपैयाँ डुब्ने भएको छ ।
त्यहाँ पठाइएका करिब एक दर्जन अन्य सामग्रीसमेत काम नलाग्ने थिए । ती सबैको गरी प्रहरी कल्याणकोषको करिब ३६ करोड रुपैयाँ डुब्ने भएको हो ।
प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट -एफपीयू) का लागि प्रतिगोटा ३ करोड ३ लाख ४० हजारका दरले खरिद गरिएका ८ वटै एपीसी चल्न नसक्ने अवस्थाका थिए । राष्ट्रसंघको सुडानस्थित एफपीयू संयोजन कार्यालयले कान्तिपुरलाई पठाएको इमेलमा कार्यक्षेत्रमा पुगेलगत्तै हुने निरीक्षण क्रममा ती एपीसी चल्न नसक्ने पाइएको उल्लेख छ ।
संयोजन कार्यालयले निरीक्षण गर्दा ती एपीसी चेकोस्लाभाकिया र पोल्यान्डको संयुक्त कम्पनीको ओटी ६४ स्कोट 'ब्रान्ड' का १८ वर्षअघि उत्पादन गरिएको पत्ता लागेको थियो । ती एपीसी सुडानको भौगोलिक क्षेत्रअनुकूल नभएको तथा ठूला र भद्दा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 'एपीसीको माउन्टेन -माथिल्लो भाग) नै छैन । त्यसलाई चाहिने इन्जिन, ब्रेक आयल र अरू लुबि्रकेन्टसमेत छैनन्,' कार्यालयले पठाएको इमेलमा भनिएको छ । प्रहरीले सामान खरिद गरेको सूचीमा भने माउन्टेन, लुबि्रकेन्ट लगायतमा मात्रै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्चेको उल्लेख छ । राष्ट्रसंघीय कार्यालयले यसै साताभित्र समग्र निरीक्षण प्रतिवेदन नेपाललाई पठाउने जनाएको छ ।
तर एउटै कामका लागि उही समयमा सुडानमा खटिएका इन्डोनेसियाली प्रहरीका सामानमा भने कुनै समस्या पाइएको छैन । इन्डोनेसियाली प्रहरीले आफूलाई चाहिने एपीसी लगायत सबै सामग्री सुडानमै राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुरूप
हुने गरी खरिद गरेको थियो । प्रहरीले भने कमिसन चक्करमा आफैंले सामान किनेर सुडान लगेको स्रोतले बतायो ।
एपीसीमा प्रयोग हुने विशेष प्रकारका लुबि्रकेन्टहरू न सुडानस्थित पम्पहरूमा पाइन्छ न त नेपाल प्रहरीसँगै छ । भुइँमा बिछ्याइने बम र गोलीबाट बँच्न युद्धग्रस्त क्षेत्रमा एपीसीबाट गस्ती गरिन्छ । 'त्यो ब्रान्डको एपीसी संसारभरबाट विस्थापित भइसकेको छ,' सुपरिवेक्षकका रूपमा सुडानमै कार्यरत एसएसपी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने, 'नष्ट गर्न लागिएका ती एपीसी सामान्य मर्मत तथा रंगरोगन गरी सुडान पठाएर चरम भ्रष्टाचार गरिएको छ ।'
यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुककै ठूलो बेइज्जती भएको उनले बताए ।
एपीसीलगायत सुडान पठाइएका अधिकांश सामग्री तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेका थिए । सुडान घोटालाको छानबिनका लागि पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले दुईपटक र गृहमन्त्री भीम रावलले एकपटक मन्त्रिपरिषदमा समिति गठनको प्रस्ताव लगिसकेका छन् ।
गृहमन्त्री रावलको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले दुई साताअघि स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त समितिमा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट टंक पनेरु संयोजक तथा पूर्वएआईजीपी अमरसिंह शाह र कानुन व्यवसायी भविश्वर गुरुङ सदस्य तोकिएका
छन् । तर समिति गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि गृह मन्त्रालयले पत्र नदिएकाले उनीहरूले औपचारिक रूपमा काम थाल्न पाएका छैनन् । 'अहिले गृह मन्त्रालय आफैं समिति विघटनको तयारीमा छ,' स्रोतले दाबी गर्‍यो ।
एपीसीजस्तै अन्य एक दर्जन सामग्री पनि केही नपठाइएको र केही कामै नलाग्ने स्थितिको भएको संयोजन कार्यालयले जनाएको छ । 'ठीकै हालतमा पुगेका सामग्री पनि बजार मूल्यभन्दा पाँच गुणा बढी रकममा खरिद भएको देखिन्छ,' भण्डारीले भने । एफपीयूका लागि खरिद गरिएको भनिएका नाइटभिजन, रेन्ज फाइन्डर, एयर कन्डिसन मेसिन र ग्राउन्ड पोजिसनिङ सिस्टम -जीपीएस) सुडान नपुगेको संयोजन कार्यालयले जनाएको छ ।
पानी बोक्ने ट्रक पुरानो भएकाले इन्जिन काम नलाग्ने भएको छ । भवन निर्माण सामग्री पनि बेकम्मा हुने गरी कुहिएका छन् । झन्डै ५० लाख रुपैयाँको खाद्यान्न कुहेर गाड्नुपरेको छ । दुई-दुईवटा जेनेरेटर, पिmज कन्टेनर, पानी
तान्ने ट्रेलर तथा पानी शुद्धीकरण प्लान्ट पनि काम नलाग्ने भएको जनाइएको छ । केमा कति गुम्दैछ ?
एपीसी २४ करोड २८ लाख
एपीसी पार्टस् र लुबि्रकेन्ट ५ करोड ८० लाख
भवन निर्माण सामग्री २ करोड २० लाख
पानी बोक्ने ट्यांकर ९४ लाख ८७ हजार
नाइटभिजन ९१ लाख ३७ हजार
जेनेरेटर ६७ लाख ८० हजार
पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्ट ५७ लाख ७० हजार
रासन र पानी प्याकिङसहित ५० लाख
रेन्ज फाइन्डर २३ लाख ४० हजार
एयर कन्डिसन २० लाख ५४ हजार
पिmज कन्टेनर १९ लाख ८९ हजार
पानी तान्ने ट्रेलर १३ लाख ९० हजार
जीपीएस ८ लाख
सरसफाइ तथा लुगा धुने ७ लाख ५० हजार

No comments:

Post a Comment