'कांग्रेस या माओवादीमध्ये एक प्रतिपक्षमा रहन्छ’

शान्ति प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि सक्रिय हस्तीमध्येमा पर्छन् कृष्णप्रसाद सिटौला । उनी माओवादीसँगको बाह्रबुँदे समझदारीदेखि शान्ति प्रक्रियाका हरेक निर्णयको खाका कोर्नेमध्येमा पर्छन् । विगतका सहमति र समझदारीलाई इमानदारीपूर्वक पालना र कार्यान्वयन नगरेका कारण कांग्रेसले सरकार निर्माण प्रक्रियामा माओवादीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसक्ने उनको जिकिर छ । कांग्रेस र एमाले दुवै माओवादीसँग सहकार्य गर्न नसक्ने स्थितिका कारण पुरानै गठबन्धन यथावत् रहन सक्ने सम्भावना उनले बताए । सिटौलासँग शान्ति प्रक्रियाको वस्तुस्थिति र नयाँ गठबन्धनबारे कान्तिपुरका हरिबहादुर थापाले गरेको कुराकानी ।

दलहरू फेरि बहुमतीय प्रधानमन्त्री पद्धतिमा होमिएका छन्, सहमतीय पद्धति स्थापित हुन नसक्नुको कारण के हो ?

अझै पनि एकीकृत माओवादी द्वन्द्वकालीन मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । खासगरी लडाकु र हतियारसँग सम्बन्ध नछाडेसम्म माओवादीसँग सहमति कायम गर्न गाह्रो छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि छ महिनाभित्र लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापना कार्य सक्ने भनी माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक सहयोग गरेको हो तर त्यो सरकारको कार्यकालमा यो समायोजन र पुनस्र्थापना सम्बन्धमा कुनै प्रस्ताव आएन । बरु उल्टै प्रधानसेनापतिलाई शान्ति प्रक्रियाको मर्मविपरीत निकाल्ने प्रयत्नमा लाग्नुभयो । समायोजन र पुनस्र्थापनामा सामान्य काम पनि अघि बढाउन नचाहने, सेनामा हस्तक्षेप गर्ने रणनीतमा माओवादी सरकार लाग्यो । त्यसपछि माओवादीसँग कांग्रेसले गम्भीर मतभेद राख्यो । विगतका भएका सबै सम्झौताको सार शान्ति र लोकतन्त्र हो तर माओवादीले लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापना सम्पन्न नगर्ने, प्रारम्भ नगर्ने, बरु उल्टै नेपाली सेनामा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । त्यतिबेला गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई बोलाएर भन्नुभएको थियो- 'तपाईंहरूले गलत काम गर्न थाल्नुभयो, तपाईंलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्नुस् भनेको हो तर तपाईं गलत बाटामा जानुभयो ।' यही कारण माओवादी र अन्य दलहरूबीच गम्भीर मतभेद भएको छ । हाम्रो गम्भीर आशंका छ- माओवादी एउटा सशस्त्र संगठन आफूसँग राखिराख्ने, हतियारसहितको पार्टी बनिरहने चाहनामै छ । हाम्रो आपत्ति यही हो ।

सहमतीय पद्धतिको बाधक समायोजन र पुनस्र्थापना हुन नसक्नु नै हो ?

मूल रूपमा माओवादीसँग सहमत हुन नसक्नुको कारण यही हो । हामीलाई के लाग्छ भने माओवादी पार्टीले लडाकु र हतियार छाडिसकेपछि कब्जा सम्पत्ति पनि स्वाभाविक रूपमा फिर्ता हुन्छ । वाईसीएलका यी अर्धसैनिक संरचना पनि स्वाभाविक रूपले अन्त्य हुन्छ । माओवादी पार्टीबाट गरिने सबै हिंसात्मक गतिवधिको जड भनेको शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापना नहुनु नै हो ।

समायोजन र पुनस्र्थापनामा कांग्रेस-एमाले र माओवादीबीच प्रस्ताव अघि सार्ने काम भइरहेको छ, नमिलेको केमा हो ?

कांग्रेसले समायोजन र पुनस्र्थापनाका विषयमा प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । विगतका सहमति, सम्झौताहरूको गलत व्याख्या नगरीकन पालना गरौं, कार्यान्वयन गरौं भन्ने हाम्रो मत हो । त्यसैको कार्यान्वयनका आधारमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउ“m, संविधान निर्माण गरौं भन्ने हो ।

कांग्रेस-एमालेको प्रस्तावमा माओवादीले आफूलाईर् आत्मसमर्पण गर्न आएको पार्टीका रूपमा व्यवहार गरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ, तपाईंहरूको प्रस्ताव त्यस्तै छ ?

माओवादीको दृष्टिकोण नै सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । माओवादीले लडाकु र हतियार छाड्नु भनेको समर्पण गर्नु होइन । त्यो त सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हो । के माओवादी पार्टी अन्य राजनीतिक दलहरू जस्तै शान्ति पूर्ण राजनीति र गतिविधि गर्ने पार्टीका रूपमा स्थापित हुन चाहँदैन ? पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राख्ने र त्यसबेलाको शाहीसेनालाई पनि बाह्य गतिविधिमा नराख्ने निर्णय बाह्रबुँदेमा भएको हो । जतिबेला निरंकुश राजतन्त्र थियो । निरंकुश राजतन्त्र रहेसम्म राज्यका सबै अंग राजतन्त्रकै मातहत थिए । त्यसकारण राजतन्त्र रहेसम्म तत्कालीन शाहीसेनालाई तटस्थ र माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरिवेक्षणमा राखिएको हो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि लडाकु समायोजन तथा पुनस्र्थापना गर्ने सम्झौता हो । माओवादी लडाकु जसले मापदण्ड पूरा गर्छन्, तिनीहरू सम्भावित समायोजनका लागि योग्य हुनेछन् भनिएको छ । त्यहाँ यसैमा समायोजन गर्ने भनिएको पनि छैन । सबैलाई समायोजन भनिएको छैन, सम्भावित मात्र भनिएको छ । बाँकीको पुनस्र्थापना भनिएको छ । जब माओवादीले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थाल्यो तब समस्या सुरु भयो । सबै लडाकुको समायोजन गर्ने भनिएको भए त 'सम्भावित समायोजन' लेखिने थिएन । सेनामा मात्रै गर्ने भए विभिन्न सुरक्षा निकाय भनिने थिएन । हुँदाहुँदा माओवादीले एउटा सेनाको अर्कोमा समायोजनसमेत भन्न थाल्यो । सेनामा समायोजन त कुनै पनि सम्झौतामा भनिएको छैन । माओवादी सम्झौता गर्दै गयो तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा इमानदारितासाथ उभिएन ।

भनेपछि माओवादीमाथि तपाईंहरूको शंका यथावत् नै छ ?

यथावत् छ । शंका यथावत् भएकै कारणले माओवादीसँग हाम्रो गम्भीर मतभेद भएको हो । अरू विषय त यसमा जोडिएका मात्र हुन् ।नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचत हुन केही दिनमात्रै बाँकी

छ । अझै कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने अन्योल छ, दलहरू के गरेर बसिरहेका छन् ?

राजनीतिक सहमतिको समय सकिएपछि बहुमतीय पद्धतिका लागि संसद्मा प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । बहुमतीय पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री आए पनि छलफलका आधारमा नमिलेका कुरा मिलाएर सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिन सकिन्छ । सबै राजनीतिक दल समावेश भएको सहमतिको सरकार पनि हुन सक्छ । अर्को, संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिन सकिन्छ । बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बन्दैमा प्रमुख दलहरूलाई समेट्नु पर्दैन भन्ने होइन । ३ सय १ नघाएपछि प्रधानमन्त्री चुनिने हो । त्यसभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गराएर पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहमत गराएर राष्ट्रिय स्वरूप दिन सक्नुहुन्छ । कांग्रेस र एमाले, माओवादीलगायतको मन्त्रिपरिषद्मा सहकार्य गर्ने विषयमा माओवादीले विगतमा गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा इमानदारीसाथ उभिनुपर्छ ।

माओवादीले इमानदारीपूर्वक सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्छु भनेको खण्डमा माओवादी उम्मेदवारलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने वातावरण रहन्छ ?

रहँदैन । हामीले कुन अवस्थामा सहमतिको मन्त्रिपरिषद् बन्छ भनेर आजभन्दा अढाई महिनादेखि भन्दै आएका छौं । मे १ तारिखका दिन, जुन दिनदेखि माओवादीले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो, त्यतिबेला माओवादी-कांग्रेस-एमाले कार्यदलको बैठकमा सबै कुरा मिल्दै गएको थियो । हामीले तीन हप्ताभित्रमा लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनाको कार्यान्वयन प्रस्ताव दियौं, माओवादीको लडाकु समायोजन संख्या माग्यौं र शिविरमा छुट्याऔं भन्यौं । शिविरको सुरक्षा सम्बन्धित निकायलाई दिउ“m, पुनस्र्थापनालगायतको जिम्मा शान्ति मन्त्रालयलाई दिउ“m, त्यसपछि माओवादी र हामीबीच सहमतिको सरकार बन्न सक्छ भनेका थियौं । सरकारको नेतृत्वका बारेमा पनि हामी छलफल गर्न तयार छौं भन्ने सकारात्मक संकेत दिएका हौं तर माओवादीले जबाफ दिन सकेन । भोलिपल्टबाट माओवादी आमहडतालमा गयो । आमहडताल फिर्ता लिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डजीले याक एन्ड यती होटलमा बुद्धिजीवीहरूका सामु हामीले दिएको तीनहप्ते कार्ययोजना एक महिनामा पूरा गर्न सकिन्छ भन्नुभयो तर अढाई महिना भइसक्यो । त्यतिबेलै छलफल गरेर कार्ययोजना पूरा भएको भए उहाँकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्थ्यो । खोइ त ? कांगे्रसको सरोकार को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने होइन । के गरेमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । विगतमा संविधानसभामा सम्झौता गरेकै भरमा माओवादी नेतृत्वलाई हामीले स्वीकार गरेकै हौं । कांगे्रसले प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक सहयोग पुर्‍याएकै हो । छ महिनाभित्र लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनाको सम्पूर्ण कार्य टुंगोमा पुर्‍याउने वाचासहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर नौ माहिनासम्म सिन्को पनि भाँच्न सक्नुभएन । त्यहीबाट माओवादीको नियतमाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यसकारण माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने सवालमा माओवादीसँग सहकार्य हुन सक्दैन तर संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सवालमा सहकार्य रहन्छ । सरकारमा नरहँदैमा यो विषयमा सहकार्य हुँदैन भनी ठान्नु हुँदैन । पहिलो चरणको तीनहप्ते जुन कार्यक्रम अघि सारेका छौं, त्यो पहिलो चरण पूरा भएमा माओवादीसँग सरकार बनाउने कुरामा पनि सहकार्य हुन्छ ।

कांग्रेसले माओवादीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने स्थितिमा अब कस्तो गठबन्धन निर्माण होला ?

आजको दिनमा ठयाक्कै भन्दा या कांग्रेस विपक्षमा रहन्छ या माओवादी ।

कांग्रेस-एमालेसहितको पुरानै गठबन्धन हुन सक्छ कि सक्दैन ?

सक्छ । हालकै गठबन्धन कायम रहन सक्छ । कांग्रेस र एमाले दुवै विपक्षमा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

एमालेको एउटा खेमाले माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने चर्चा छ, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

तीनहप्ते कार्ययोजना एमाले केन्द्रीय कार्यसमितिले एक महिनाअघि पारित गरेको हो । कांग्रेस र एमालेले मिलेर बनाएको कार्ययोजना र दृष्टिकोण हो यो । आधारभूत रूपमा माओवादी पार्टी लडाकु र हतियारबाट नछुट्टएिसम्म एमाले पनि माओवादीसँग सहकार्य गर्न जान सक्दैन उसको केन्द्रीय समितिको निर्णय हेर्दा ।

परिस्थिति र पदीय प्राप्ति हेरेर एमालेले निर्णय फेर्न सक्दैन र ?

एमाले पदलोलुप छ भनेर आरोप लगाउन चाहन्नँ । एमाले र तिनका नेताको नेपालको इतिहास निर्माणमा अत्यन्त ठूलो योगदान छ । लोकतन्त्रका निम्ति उसको लगानीलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसकारण एमालेले माओवादी हतियार र लडाकुका सम्बन्धमा जुन अडान लिँदै आएको छ पदकै लागि आफ्नो अडान फेरेर माओवादीसँग सहकार्य गर्न पुग्छ भन्ने लाग्दैन । माओवादीसँग सहकार्यको सवालमा कांग्रेस र एमाले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र कार्यदिशा फरक छैन । त्यसो हुँदा सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा एमालेले तत्काल माओवादीसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्न सक्ने स्थिति छैन ।

कांग्रेसमा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्ने विवाद मिलाउन त सफल हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्री जिताउने योजना के छ ?

संसदीय दलको निर्वाचित नेताको हैसियतमा रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी स्वाभाविक थियो । अर्कातिर पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नभएको कारणले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीमा हक राख्नु महत्त्वहीन र सारहीन विषय भन्न मिल्दैन । उहाँले एकीकरणको भावनाअनुरूप जिम्मेवारी पाउनु, माग राख्नु स्वाभाविक हो तर विधान र परम्पराअनुरूप दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने हँुदा उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको हो । देउवाले शनिबारको कार्यसमितिमा जसरी आफैंले पौडेलको प्रस्ताव राखेर अत्यन्त ठूलो योगदान पुर्‍याउनुभएको छ, यसले पार्टीमा बृहत् एकताको सन्देश जानेछ । त्यसको उच्च कदर हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा निर्णयपूर्व विवाद र बहस स्वाभाविक हो । त्यस्ता बहसले सर्वसम्मत निर्णय लिन सजिलो तुल्याएको छ । पार्टीको बाह्रौं महाधिवेशन पनि आउँदै छ, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि उच्च प्रयोग गर्नुपर्छ । अब कांग्रेसले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको हुँदा पौडेललाई विजयी बनाउन अन्य दलहरूसँग सहकार्यका निम्ति वार्ता अघि बढाउँछाँै ।

एकीकरणपछि पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी नपाएकाले देउवामाथि अन्याय भएन ?

यो सवालको छिनोफानो पार्टीको बाह्रौं महाधिवेशन गर्छ । महाधिवेशन भएपछि एकीकरणको कुनै सवाल रहँदैन । तलदेखि माथिसम्मको संरचनामा कोही संस्थापन र कोही फरक खेमाका नेता/कार्यकर्ता भन्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ । व्यावहारिक अर्थमा एकताको महाधिवेशनमा परिणत हुन्छ ।