नमस्ते नेपाल चौतारी , इजरायल ।

संविधानसभाको तेश्रो ठूलो दल एमालेले निर्वाचन प्रक्रियामा नै भाग नलिने घोषणा गर्दै तटस्थ बसेपछि कांग्रेस र माओवादीलाई सामान्य बहुमत पुर्‍याउन कठीन छ । अहिलेसम्म कसलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नेसम्मको निर्णय गर्न नसकेका मधेसवादी दलहरुले माओवादीलाई सघाउने निर्णय गरिहाले भने त माओवादी उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल पुनः दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउनेछन् । तर यो सम्भावना क्षीण छ । दक्षिणतिरको शक्तिले नरुचाएको माओवादीलाई सहयोग गरेर मधेसवादी दलहरु 'रिक्स' उठाउने स्थितिमा छैनन् ।

बिहीबारको मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने माओवादीलाई अहिले ५८ मत अपुग छ । त्यो अपुग पूर्ति गर्न साना दललेमात्र सक्ने स्थिति छैन । केही बढी सीट भएका नेकपा माले, नेकपा संयुक्त, नेमकिपा, जनमोर्चालगायतका बामपन्थी पार्टीसमेत माओवादी अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार देखिंदैनन् ।

मधेसवादीसहित अरु केही साना दलले सहयोग गर्दैमा कांग्रेसलाई पनि बहुमत पुग्दैन । किनकि एमाले कांग्रेसलाई सघाइहाल्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन । बिहीबारको मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई १ सय ७६ सभासदको खाँचो छ । तर मधेसवादीसँग मात्र ८२ सभासद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनशक्ति पार्टीले पौडेललाई बुधबार पनि मत लगाएका थिए ।

अप्ठ्यारोमा एमाले

बहुमतको सरकारको नेतृत्व नगर्ने अडानमा रहेका एमाले उम्मेदवार एवम् पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल दुई तिहाइ नपुगेपछि निर्वाचनप्रक्रियाबाट बाहिरिए ।

प्रधानमन्त्रीको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बाहिरिएको एमालेले अब राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल बहुमतीय सरकार निर्माणका लागि कसैलाई समर्थन नगर्ने जनाएको छ । एमाले शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार हुने दोस्रो चरणको चुनावमा माओवादी र कांग्रेस दुवै दललाई समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन् । मधेसी दलले माओवादीलाई समर्थन नगर्ने हो भने एमालेको सहभागिताविना सरकार बन्दैन, जतिपटक निर्वाचन गरे पनि ।

लामोसमयसम्म एमाले अडानमै रहे ढिलै भए पनि कुनै न कुनै निकास त निस्कन्छ । तर, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि हतार गर्ने हो भने एमाले कुनै निर्णयमा पुग्नुपर्नेछ । त्यो अवस्थामा भने एमालेभित्र गम्भीर फुट देखिन सक्छ ।

अध्यक्ष झलनाथ खनाल कुनै हालतमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन्, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षधर भने माओवादीलाई सत्ता सुम्पन सहयोग गर्ने सोच्न पनि सक्दैनन् ।

विकल्प

शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री चयन नभए र विद्यमान संसद नियमावलीअनुसार यहि प्रक्रिया दोहोरिरहने अवस्थामा ताजा प्रक्रियाका लागि संसद नियमावली परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, ०६५ को नियम ८ मा प्रधानमन्त्रीका कुनै उम्मेदवारले सामान्य बहुमत नल्याएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहने उल्लेख छ ।

यो अवस्थामा नियमावली संसोधन गरी दोश्रो चरणको निर्वाचनमा पनि बहुमत नल्याए ताजा प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । र अहिलेका उम्मेदवारबाहेक सहमतिको नयाँ अनुहारलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री जिम्मा लगाउन सकिन्छ कि !